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केरला

केरल: एक और RSS कार्यकर्ता पर हुआ जानलेवा हमला, आरोप CPM पर

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कन्नूर। केरल में एक और संघ कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ है। ज्ञातव्य है कि बीजेपी केरल में हो रही राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ जनरक्षा यात्रा निकाल रही है। इसके बावजूद रविवार रात को एक और संघ कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना कन्नूर जिले में थालसेरी के नजदीक मुझाप्पिलांगद में हुई। बताया जा रहा है कि यहां कथित सीपीएम कार्यकर्ताओं ने रविवार को एक आरएसएस कार्यकर्ता पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया।

इस हमले में आरएसएस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। हमले में घायल हुए संघ कार्यकर्ता का नाम निधीश है। जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय निधीश की हालत गंभीर है। निधीश को गंभीर हालत में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले में निधीश के हाथों और टांगों में चोटें आई है। साथ ही उसके सिर पर भी चोट लगी है। प्रदेश बीजेपी ने इस हमले का आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगाया है।

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सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें केंद्र और 9 राज्य : सुप्रीम कोर्ट

—पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक सरकार को निर्देश

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नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और 9 राज्य सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिका आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के बावजूद केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों को नहीं भरा गया है। अंजलि भारद्वाज की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन भी नहीं किया है।
दरअसल,  दिसम्बर 2018 में केंद्र सरकार ने कहा था कि केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पद जल्द ही भर लिए जाएंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे केंद्रीय सूचना आयुक्त के लिए 65 और सूचना आयुक्तों के लिए 280 आवेदन मिले हैं। योग्य नामों का चयन कर लिया गया है।

केंद्र सरकार ने कहा कि इस बारे में जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो आवेदकों के नाम, सेलेक्शन का पैमाना और सर्च कमेटी का ब्यौरा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर डालें।
पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया था कि वे केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उठाए गए कदम पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें।

सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना आयोग पाने संबंधी मामलों के लिए सबसे बड़ा और आखिरी संस्थान है। हालांकि सूचना आयोग के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सबसे पहले आवेदक सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करता है। अगर 30 दिनों में वहां से जवाब नही मिलता है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपना आवेदन भेजता है।

नसीब सैनी

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केरल में समुद्र किनारे बने 400 फ्लैट्स गिराने के सुप्रीम आदेश

—पूर्व आदेश का पालन नहीं होने पर कोर्ट नाराज. मुख्य सचिव को किया तलब

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नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के एर्नाकुलम में समुद्र तट के किनारे बने करीब 400 फ्लैट्स को 20 सितंबर तक गिराने का आदेश दिया है। इसको लेकर पिछले मई माह में दिए गए आदेश पर अमल नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। नाराज कोर्ट ने राज्य के चीफ सेकेट्ररी को 23 सितम्बर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया।

केरल सरकार के रवैये से नाराज जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि केरल कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने केरल सरकार के वकील से कहा कि अपने राज्य से कहिए कि कानून का पालन करे। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी की राय जानने के बाद मई में कोस्टल रेग्युलेशन जोन के नियमों की अनदेखी कर बनाई गई इन बिल्डिंग्स को गिराने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने कहा कि केरल के जजों को बताइये कि वो भी इस देश का हिस्सा है। हमारे फैसले को पटलने का हाईकोर्ट के जज को कोई अधिकार नहीं है। ये न्यायिक अनुशासनहीनता की इंतिहा है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये सख्त टिप्पणी मलंकारा चर्च से जुड़े मामले मे केरल हाईकोर्ट के जज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत आदेश पास करने के लिए की।

नसीब सैनी

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केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बेलगावी पहुंचीं

उत्तर और तटीय कर्नाटक में बारिश के साथ बाढ़ का कहर जारी है

बेंगलुरु,(नसीब सैनी)।

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को बेलगावी पहुंचीं। सीतारमण ने उत्तरी कर्नाटक में बाढ़ राहत कार्यों का जायजा लिया। स्थानीय सांसद सुरेश अंगाडी उनके साथ हैं। जिलाधिकारी डॉ. एसबी बोम्मनहल्ली ने उन्हें बाढ़ से सम्बंधित जानकारी दी।

केंद्रीय वित्तमंत्री आज बेलगावी शहर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण शहर में धामणे रोड, साई कॉलोनी, शिवाजी नगर, मार्कण्डेय नदी का दौरा कर रही हैं। शनिवार को बेलगावी शहर में बारिश थमने से लोगों को राहत मिली है। पानी की नालियों में पानी भर जाने के कारण यह सड़कों और क्षेत्रों में रिस रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर और तटीय कर्नाटक में बारिश के साथ बाढ़ का कहर जारी है। नदियों में पानी की आवक में इजाफा होने से कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति है। शिवमोगा में बाढ़ की स्थिति बदतर हो गई है क्योंकि तुंगा नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है और बांध से काफी मात्रा में पानी निकलने से शहर में कई आवासीय क्षेत्रों में बाढ़ आ गई है।

नसीब सैनी

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