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आंध्र प्रदेश

खाद्य विभाग ने छापा मारकर पकड़ा सात कुंवटल मिलावटी खोया

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कानपुर
24 अप्रैल उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद स्थित फजलगंज खोया मंडी में खाद्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ छापा मारा। कार्यवाही के दौरान मिलावटी खोया के साथ बेचने वालों को पकड़ लिया गया। टीम अभी कार्यवाही कर ही रही थी कि एक कथित भाजपा नेता पहुंचे और पुलिस से भिड़ गये। मामले को लेकर थाने में घंटों भाजपा नेता पुलिस को अंजाम भुगतने की हुड़की देते रहे।
फजलगंज थानाक्षेत्र में स्थित खोया मंडी में मंगलवार को खाद्य विभाग की टीम मिलावटी खोया बेचकर लोगों की सेहत खराब करने की सूचना पर छापा मारने पहुंची। टीम के साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद थी। खोया मंडी में कार्यवाही से हड़कम्प मच गया और मिलावटी खोया बेचने वाले भाग निकले। इस बीच एक व्यापारी राधेश्याम सात कुंतल मिलावटी खोये के साथ पकड़ लिया गया। जिसे पुलिस टीम थाने ले लिया। खोये को लैब में जांच के लिए भेजने के तहत खाद्य विभाग के अफसर सैम्पल भर ही रहे थे कि तभी वहां खुद को भाजपा नेता बताने वाले कथित मुन्ना सिंह पकड़े गये खोया व्यापारी की पैरवी में आ धमके। कथित नेता अपना आपा खोते हुए सीधे थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों से भिड़ गये और दरोगा प्रमोद सिंह से उनकी कहासुनी होने लगी। मामले को लेकर थाने में घंटों माथापच्ची होती रही।
खाद्य विभाग के अफसर एचएस आब्दी ने बताया कि कार्यवाही के दौरान मिलावटी खोया पकड़ा गया है। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। हालांकि पकड़े गये दुकानदार तब तक के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं फजलगंज इंस्पेक्टर आशीष मिश्रा ने बताया कि मामला खाद्य विभाग से जुड़ा है। मामले में कोई तहरीर मिलती है तो कार्यवाही की जाएगी।

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सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें केंद्र और 9 राज्य : सुप्रीम कोर्ट

—पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक सरकार को निर्देश

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नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और 9 राज्य सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिका आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के बावजूद केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों को नहीं भरा गया है। अंजलि भारद्वाज की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन भी नहीं किया है।
दरअसल,  दिसम्बर 2018 में केंद्र सरकार ने कहा था कि केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पद जल्द ही भर लिए जाएंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे केंद्रीय सूचना आयुक्त के लिए 65 और सूचना आयुक्तों के लिए 280 आवेदन मिले हैं। योग्य नामों का चयन कर लिया गया है।

केंद्र सरकार ने कहा कि इस बारे में जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो आवेदकों के नाम, सेलेक्शन का पैमाना और सर्च कमेटी का ब्यौरा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर डालें।
पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया था कि वे केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उठाए गए कदम पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें।

सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना आयोग पाने संबंधी मामलों के लिए सबसे बड़ा और आखिरी संस्थान है। हालांकि सूचना आयोग के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सबसे पहले आवेदक सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करता है। अगर 30 दिनों में वहां से जवाब नही मिलता है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपना आवेदन भेजता है।

नसीब सैनी

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उफान पर गोदावरी नदी, 400 से अधिक गांवों से संपर्क टूटा

इधर, पानी बढ़ने से दौलेश्वरम बैराज के 175 गेट खोल दिये गयेे हैं और बाढ़ का पानी समुन्दर में छोड़ा जा रहा है

राजमुंद्री (आंध्र प्रदेश),(नसीब सैनी)।

आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के चलते गोदावरी नदी उफान पर है। पूर्वी गोदावरी जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन लोगों को राहत देने में जुटा है। 

बताया गया कि बाढ़ के कारण देवीपटनम, पोचम्मागाण्डी, पोडिपल्ली, थोय्युरु और पोलावरम मंडल समेत लगभग 400 गांवों से अधिक गांव से संपर्क टूट गया है। इधर, पानी बढ़ने से दौलेश्वरम बैराज के 175 गेट खोल दिये गयेे हैं और बाढ़ का पानी समुन्दर में छोड़ा जा रहा है।दौलेश्वरम बांध के अधिकारियों ने पहली चेतावनी दे दी है। संभावना है कि शाम तक दूसरी चेतावनी जारी की सकती है।

वशिस्टा, गौतमी और वैनतेया नदी के बाढ़ के पानी से पूर्वी गोदावरी के देवीपटनम मंडल से 26 गांव बाढ़ की चपेेट में हैं और चार दिनों से लगातार हो रही बारिश से यातायात भी ठप है। इससे इन गांव में राहत पहुंचने में प्रशासन को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। फिलहाल 50 गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उफनती गोदावरी नदी के रौद्र रूप को देखकर लोगों में दहशत है। अबतक कई घर और मंदिर बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। प्रशासन पश्चिम और पूर्वी गोदावरी जिलों में नदी किनारों से लोगोंं को दूर हटाने का काम कर रहा है। बाढ़ और बारिश के पानी से पोलावरम परियोजना भी प्रभावित हुुुुई है। परियोजना का स्पिल-वे बाढ़ के पानी में डूब गया है और निर्माणधीन कॉपर डैम में 28 मीटर तक पानी पहुंंच गया है।

नसीब सैनी

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पांच राज्यों में अवैध रेत खनन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

अदालत ने केंद्र सरकार, मध्यप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

देश के पांच राज्यों में अवैध रेत खनन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, मध्यप्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिका एम अलगरस्वामी ने दायर किया है। याचिका में अवैध रेत खनन को रोकने और उसकी सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इन राज्यों में बिना पर्यवारण की मंजूरी के बालू का खनन हो रहा है।

याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों की मिलीभगत से बालू का अवैध खनन हो रहा है। इससे पर्यावरण और राजस्व का नुकसान हो रहा है।

नसीब सैनी

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