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उत्तर प्रदेश

जल्द शुरू होंगी बंद चीनी मिलें, योगी ने मेनका को दिया आश्वासन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश से सांसद और केंद्रीय बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने शनिवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके कार्यालय में मुलाकात की।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश से सांसद और केंद्रीय बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने शनिवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीनी मिलों को खोलने के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मिलों को शुरू किया जाएगा।

लखनऊ में लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित कार्यालय में मुलाकात के बाद उन्होंने दो तीन विषयों पर चर्चा की जिसके बाद बाहर निकलते हुए मीडियाकर्मियों से ये बातें कही।

उन्होंने बताया कि उन्होंने चीनी मिलों को लेकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम चीनी मिलों को जल्द से जल्द खोलेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टाइगर रिजर्व से पीड़ित गांव में लगभग 19 लोगों की मौत हो चुकी है। जिन्हें सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं दी जाएं, इस पर भी गंभीर चर्चा हुई।

योगी सरकार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, “हमारे यहां कुछ दिन पहले अभी शारदा नदी में बाढ़ आई थी, जिसमें टाइगर रिजर्व से सटे इलाकों के पीड़ित लोगों के लिए योगी जी ने खुद वहां मौजूद रहकर बैठक की जिसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए ताकि आम जनता को जल्द से जल्द राहत मिल सके।”

–आईएएनएस

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अब आगरा का नाम बदलकर ‘अग्रवन’ करने की तैयारी में यूपी सरकार

—इससे पहले सरकार ने कई जिलों व स्टेशन के नाम बदले थे

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आगरा,(नसीब सैनी)।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब ताज की नगरी आगरा का नाम बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। आगरा का नाम बदलकर अग्रवन होने की संभवाना है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर यूनिवर्सिटी को सौंपी है जो यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग से नामों से संबंधित अपना सुझाव भेजने के निर्देश दिये हैं। साथ ही विभाग से आगरा के नाम संबंधी साक्ष्य भी मांगे गए हैं। 

इससे पहले सरकार ने कई जिलों व स्टेशन के नाम बदले थे। इसमें इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया है। इनके अलावा मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपध्याय जंक्शन रखा गया था। इतना ही नहीं चंदौली जिले का नाम बदलने की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर शासन की ओर से कोई आदेश नहीं हुआ है। अब शासन ताज की नगरी से जाना जाने वाला आगरा का नाम बदलकर अग्रवन करने की कवायद में जुटी हुई है। अगर आगरा का नाम बदला तो इसको लेकर भी दूसरे राजनीतिक पार्टियां सरकार को घेरने का काम कर सकती हैं, जैसे पहले भी हो चुका है। 

नसीब सैनी

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प्रधानमंत्री से मिलने के लिए निर्मोही अखाड़ा ने समय मांगा

—निर्मोही अखाड़ा के पंचों ने सर्वसम्मति से राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल होने का लिया है फैसला
पवन पाण्डेय

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अयोध्या,(नसीब सैनी)।

निर्मोही अखाड़ा ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से समय मांगा है। सोमवार को बातचीत में निर्मोही अखाड़ा के प्रवक्ता प्रभात सिंह ने बताया कि आज जिलाधिकारी अनुज झा को मिलकर एक ज्ञापन सौंपा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ई-मेल भी किया गया है। 

उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में प्रधानमंत्री से निर्मोही अखाड़ा का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहता है। निर्मोही अखाड़ा प्रधानमंत्री से मिलकर राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल होने के लिए अनुरोध करेगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा को राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल करने के लिए आदेश दिए हैं। 

अखिल भारतीय पंच रामानंदी निर्मोही अखाड़ा के पंचों ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनने वाले ट्रस्ट में शामिल होने का फैसला रविवार को लिया था। इस बैठक में पंचों ने सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार की ओर से आमंत्रण मिलने पर पंच मुलाकात करेंगे और ट्रस्ट में शामिल होंगे। रामनगरी स्थित आश्रम में अखाड़े से जुड़े पंचों की बैठक निर्मोही अखाड़े के सरपंच राजा रामचंद्र चंद्राचार्य की मौजूदगी और अयोध्या निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास की अध्यक्षता में बैठक हुई।बैठक में अखाड़े के उपसरपंच चित्रकूट के महंत नरसिंह दास, वृंदावन के महंत मोहन दास, छतरपुर मध्य प्रदेश के महंत चिंगारी दास, जयपुर राजस्थान के महंत राम सुरेश दास उर्फ राधे बाबा, ग्वालियर के महंत रामसेवक दास, चित्रकूट कामदगिरि पीठम के नागा मदन गोपाल दास मौजूद थे। 

बैठक में बरसों पुराने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के मालिकाना हक मामले में देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से दिए गए निर्णय पर चर्चा की गई। कहा गया कि राम जन्म भूमि के लिए निर्मोही अखाड़े ने हमेशा अगली पंक्ति में रहकर संघर्ष किया। सबसे पहले यह लड़ाई न्याय की चौखट पर निर्मोही अखाड़ा ही लेकर गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन माह के भीतर ट्रस्ट बनाकर ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व देने का आदेश दिया है। अखाड़े की ओर से राम जन्म भूमि के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी हो गई। निर्मोही अखाड़ा अयोध्या के महंत दिनेंद्र दास ने कहा कि पंचों ने सर्वसम्मति से ट्रस्ट में शामिल होने का फैसला किया है।

नसीब सैनी

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उप्र में अब बिना पैसे मंत्री जी को भी नहीं मिलेगी बिजली, प्रीपेड स्मार्ट मीटर की शुरुआत

—सरकार भी उपभोक्ता, 13 हजार करोड़ रुपये है बिजली बिल बकाया

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लखनऊ,(नसीब सैनी)।

बिजली लॉस रोका जाय, बिल का बकाया भी न हो, हर गरीब तक बिजली पहुंचे, इसके लिए सरकार ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत शुक्रवार से कर दी है। इसकी शुरुआत प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने सरकारी आवास से ही की। पहले चरण में सरकारी बंगलों और सरकारी ऑफिसों में इसे लगाने की कवायद शुरू होगी। 

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि जनता को 24 घंटे बिजली मिले। गरीबों की झोपड़ी तक बिजली पहुंचे सरकार का यही प्रयास है। गरीबों तक बिजली तभी पहुंचाना संभव होगा, जब लाइन लॉस कम हो, बिजली बिल समय से जमा करें। सरकार भी बिजली पैसा जमाकर खरीदती है। इसके लिए जरूरी है कि लोग स्वयं भी बिजली पैसा जमाकर बिजली खरीदें। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। 

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लोग कहते हैं कि नेता लोग सिर्फ आमजन के लिए ही नियम बनाते हैं। इस कारण हमने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत अपने घर से ही की है। अभी इस समय प्रदेश में 13 हजार करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। इसमें 10 हजार करोड़ रुपये तो हमें विरासत में मिले थे लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम प्रयास कर रहे हैं कि बिजली बिल की वसूली के साथ ही लाइन लॉस को भी कम किया जाय। उन्होंने कहा कि अब तक 65 जिलों में बिजली विभाग के थाने संचालित होने लगे हैं। ये थाने बिजली चोरी को रोकने का काम कर रह हैं। गांवों में भी ग्राम प्रधानों से कहा जा रहा है कि वे अपने गांव में 15 प्रतिशत से कम लाइन लॉस लाएं, उनके गांव की समीक्षा 48 घंटे के भीतर होगी और 24 घंटे बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि हर घर तक बिजली की पहुंच हो, इसके साथ ही बिजली 24 घंटे दी जाय।

इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार भी मौजूद रहे। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक, प्रीपेड स्मार्ट मीटर के सिलसिले में एजेंसी ने मौका मुआयना किया है। ऊर्जा मंत्री के बंगले पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद कॉलिदास मार्ग के तीन अन्य बंगलों में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। ये बंगले औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना एवं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के हैं। मंत्रियों के इन बंगलों की विद्युत खपत का लोड लगभग 25 किलोवाट है। इसके अलावा थानों, सरकारी आवास और दफ्तरों में प्री पेड मीटर लगाए जाएंगे। 

प्रीपेड स्मार्ट मीटर की कई खासियतें हैं। इसमें प्रीपेड, पोस्ट पेड एवं सोलर बिजली की सप्लाई की बिलिंग की जा सकती है। यानी इस मीटर के लगने के बाद उपभोक्ता चाहे तो उसे प्रीपेड रिचार्ज करा लें या फिर पहले बिजली जलाए। बाद में बिल भरे और सोलर बिजली की बिलिंग भी हो जाएगी। गौरतलब है, कि ऊर्जा मंत्री ने 15 नवंबर से सरकारी आवासों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान की घोषणा की थी। 

नसीब सैनी

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