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झारखण्ड

झारखंड: नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में जवान घायल

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रांची। झारंखड के लातेहार जिले में नक्सलियों के साथ रविवार रात को हुई एक मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, लातेहार जिले के बालूमठ में हुई मुठभेड़ में भारतीय रिजर्व बटालियन के एक जवान के सीने में गोली लग गई। यह मुठभेड़ आधी रात के बाद शुरू हुई और सोमवार सुबह समाप्त हुई।

घायल जवान को इलाज के लिए रांची लाया गया है। नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में इलाके को घेर लिया। सुरक्षा बलों को आता देख नक्सलियों ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोलीबारी करीब पांच घंटों तक चली। राज्य के 24 में से 18 जिलों में नक्सली सक्रिय हैं।
आईएएनएस

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जिले में दर्ज हुआ तीन तलाक का पहला मामला

—थाना प्रभारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है

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गोड्डा,(नसीब सैनी)।

जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आसनबनी मोहल्ले की शबनम खातून ने तीन तलाक देने पर अपने पति लुकमान अंसारी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। शबनम खातून ने कहा है कि उसकी शादी दो वर्ष पहले चीनाढाब निवासी लुकमान अंसारी के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने हर संभव दान दहेज दिया परंतु ससुराल वाले इससे संतुष्ट नहीं हुए।

ससुराल में उसके साथ मारपीट होती रही। जिस दिन उसे तीन तलाक दिया गया, उसके पिता हकीमुद्दीन अंसारी को पंचायत के लिए चीनाढाब बुलाया गया। भरी पंचायती में उसके पति ने उसे तीन बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। थाना प्रभारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है।

नसीब सैनी

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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका

—अदालत ने कोड़ा को चुनाव लड़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया

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नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। मधु कोड़ा ने चुनाव आयोग द्वारा उन पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्चों के बारे में सही से खुलासा नहीं करने पर 2017 में उन्हें अयोग्य ठहराया गया था। मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं दी थी। कोड़ा ने झारखंड की चाईबासा सीट से 2009 का चुनाव जीता था।

निर्वाचन आयोग को शिकायतें मिली थीं कि कोड़ा ने चुनाव खर्च का सही ब्यौरा नहीं दिया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने कोड़ा को नोटिस जारी कर पूछा था कि सही ब्यौरा न देने पर क्यों न अयोग्य घोषित कर दिया जाए।

निर्वाचन आयोग ने कहा था कि कोड़ा द्वारा जमा करवाया गया ब्यौरा गलत था। उसके बाद आयोग ने 2017 में उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का आदेश दिया। निर्वाचन आयोग के इसी फैसले को कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

नसीब सैनी

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एससी-एसटी एक्ट में तुरंत होगी गिरफ्तारी, दो जजों की बेंच का फैसला निरस्त

—सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने अपने फैसले में माना था कि एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी से कई बार बेकसूरों को जेल जाना पड़ता है

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नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने एससी-एसटी एक्ट में गिरफ्तारी के प्रावधानों को हल्का करने के पिछले साल दिये गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले में दो जजों की बेंच के फैसले को निरस्त कर दिया है। पिछले साल दो जजों की बेंच ने अपने फैसले में माना था कि एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की व्यवस्था के चलते कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है। कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने पिछले 18 सितम्बर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पिछले साल दिए इस फैसले में कोर्ट ने माना था कि एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की व्यवस्था के चलते कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है। कोर्ट ने फैसले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। बाद में केंद्र सरकार ने रद्द किए गए प्रावधानों को दोबारा जोड़ दिया था।
पिछले 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में सरकार की ओर से किये गए बदलाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से किये गए संशोधन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में एससी-एसटी एक्ट के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी लेकिन सरकार ने बदलाव कर रद्द किए गए प्रावधानों को फिर से जोड़ दिया।

नसीब सैनी

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