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झारखण्ड

झारखंड: भूख से मरी बच्ची की मां को गांव से बाहर निकाला

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सिमडेगा | झारखंड के सिमडेगा जिले के एक गांव में 28 सितंबर को कथित तौर पर भूख के कारण मौत का शिकार हुई 11 साल की बच्ची की मां को उसके गांव से बाहर निकाल दिया गया है। खबरों के मुताबिक, स्थानीय लोगों ने महिला पर गांव की बदनामी करने का आरोप लगाया है। डरी सहमी महिला ने बाद में पंचायत घर में आश्रय लिया है।

सिमडेगा जिला प्रशासन ने स्थानीय अधिकारियों से मामले की जांच करने को कहा है।

खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर काम कर रहे एक संगठन द्वारा 15 अक्टूबर को खबर दिखाने के बाद मामला सामने आया था।

बच्ची की मां ने एक बयान में कहा था कि उसकी बेटी की मौत भूख के कारण हुई है। साथ ही उसके परिवार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत दुकानदार ने खाद्य अनाज नहीं दिया क्योंकि उसका आधार कार्ड, राशन कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं था।

सिमडेगा जिला प्रशासन ने अब तक कहा है कि बच्ची संतोषी मलेरिया से पीड़ित थी और उसी बीमारी के कारण उसकी मौत हुई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि दावे को खारिज कर दिया है।

झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को सिमडेगा जिले का दौरा किया था और उपायुक्त मंजुनाथ भजनतरी से कथित तौर पर भूख से हुई मौत के मामले में विस्तृत जांच रपट की मांग की थी।

बच्ची की मौत के बाद राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि पीडीएस दुकानों पर खाद्य अनाज पहचान पत्र दिखाकर वितरित किया जाएगा।

आईएएनएस

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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका

—अदालत ने कोड़ा को चुनाव लड़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया

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नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मधु कोड़ा को चुनाव लड़ने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। मधु कोड़ा ने चुनाव आयोग द्वारा उन पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्चों के बारे में सही से खुलासा नहीं करने पर 2017 में उन्हें अयोग्य ठहराया गया था। मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने 2009 के लोकसभा चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं दी थी। कोड़ा ने झारखंड की चाईबासा सीट से 2009 का चुनाव जीता था।

निर्वाचन आयोग को शिकायतें मिली थीं कि कोड़ा ने चुनाव खर्च का सही ब्यौरा नहीं दिया। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने कोड़ा को नोटिस जारी कर पूछा था कि सही ब्यौरा न देने पर क्यों न अयोग्य घोषित कर दिया जाए।

निर्वाचन आयोग ने कहा था कि कोड़ा द्वारा जमा करवाया गया ब्यौरा गलत था। उसके बाद आयोग ने 2017 में उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का आदेश दिया। निर्वाचन आयोग के इसी फैसले को कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

नसीब सैनी

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एससी-एसटी एक्ट में तुरंत होगी गिरफ्तारी, दो जजों की बेंच का फैसला निरस्त

—सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने अपने फैसले में माना था कि एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी से कई बार बेकसूरों को जेल जाना पड़ता है

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नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने एससी-एसटी एक्ट में गिरफ्तारी के प्रावधानों को हल्का करने के पिछले साल दिये गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले में दो जजों की बेंच के फैसले को निरस्त कर दिया है। पिछले साल दो जजों की बेंच ने अपने फैसले में माना था कि एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की व्यवस्था के चलते कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है। कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने पिछले 18 सितम्बर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पिछले साल दिए इस फैसले में कोर्ट ने माना था कि एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की व्यवस्था के चलते कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है। कोर्ट ने फैसले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। बाद में केंद्र सरकार ने रद्द किए गए प्रावधानों को दोबारा जोड़ दिया था।
पिछले 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में सरकार की ओर से किये गए बदलाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से किये गए संशोधन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में एससी-एसटी एक्ट के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी लेकिन सरकार ने बदलाव कर रद्द किए गए प्रावधानों को फिर से जोड़ दिया।

नसीब सैनी

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विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सक्रिय हुईं पार्टियां

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रांची,(नसीब सैनी)।

झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इन दिनों राज्य में सभी पार्टियां जुट गई हैं। भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), जनता दल यू (जदयू) सहित अन्य पार्टियां इन दिनों राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर जनता को अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रही हैं। 

विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा सक्रिय भाजपा है। इसके बाद झामुमो और झाविमो तैयारी में जुटी हैं। भाजपा राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बता रही है। वहीं, दूसरी ओर झामुमो बदलाव यात्रा सह आम सभा का आयोजन राज्य के सभी जिलों में करके सरकार की नाकामियों को जनता को बता रही हैं। झाविमो इन दिनों पार्टी की ओर से 25 सितम्बर को आयोजित जनादेश कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी आए दिन राज्य के सभी जिला अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारी करने को लेकर दिशा निर्देश दे रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वह चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। वहीं जदयू राज्य के सभी जिलों में जन भावना यात्रा कर जनता की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रही है। प्रदेश राजद अध्यक्ष अभय सिंह भी इन दिनों पार्टी कार्यालय में बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। 

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 65 पार का लक्ष्य रखा है। पार्टी अपने लक्ष्य को विधानसभा चुनाव में जरूर पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार में राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। जिसका लाभ यहां की जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह जनता ने अपार समर्थन देकर केंद्र में मोदी सरकार बनाया है। उसी तरह झारखंड में भी जनता रघुवर सरकार को समर्थन करेगी।  

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि रघुवर सरकार से जनता त्रस्त है। जनता बदलाव के मूड में है।  इसलिए जनता इस बार भाजपा को विधानसभा चुनाव में नकारेगी। 
जदयू के प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी की ओर से इन दिनों राज्य के सभी जिलों में जन भावना यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा के दौरान जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जदयू राज्य की सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

नसीब सैनी

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