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तेलंगाना

तेलंगाना : बस की एक ट्रक से टक्कर में 5 की मौत, 14 घायल

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हैदराबाद। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में रविवार को एक बस की एक ट्रक से टक्कर होने के कारण पांच लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। यह हादसा हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर मुदुलाचेरुवु के निकट तडक़े करीब बजे हुआ। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एपीएसआरटीसी) की यह बस विजयवाड़ा से हैदराबाद जा रही थी।

प्रत्यादर्शियों ने बताया कि चालक बस को दूसरी बस से आगे जाने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में बस की ट्रक से भिडं़त हो गई। बस में 36 यात्री सवार थे। घायलों को कोडाद और सूर्यापेट के अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से चार की हालत गंभीर है।
-आईएएनएस

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काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों की आमने-सामने टक्कर, 20 घायल

—लोकल ट्रेन सिग्नलिंग व्यवस्था में गड़बड़ी के चलते हुआ हादसा
—एक ही लाइन पर आ गयी दो ट्रेनें, पांच बोगियां क्षतिग्रस्त

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हैदराबाद (तेलंगाना),(नसीब सैनी)।

हैदराबाद के काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर एक ही लाइन पर दो ट्रेनों के आ जाने से एक बड़ा हादसा हो गया है। लोकल ट्रेन की पांच बोगी क्षतिग्रस्त हो गयी हैं। हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घटना की जानकारी होते ही बचाव व राहत दल मौके पर पहुंच गयेे हैंं। राहत व बचाव चल रहा है।

घटना सोमवार को सुबह 10 -30 बजे की है। बताया गया कि काचीगुडा रेलवे स्टेशन पर कुरनूल हैदराबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस पहले से ही खड़ी थी। तभी सामने से उसी लाइन पर मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (एमएमटीएस) की हैदराबाद से फलकनामा जाने वाली लोकल ट्रेन आ गई। दोनों की आमने-सामने भिड़ंत में एमएमटीएस लोकल ट्रेन की पांच बोगी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस ट्रेन का ड्राइवर बुरी तरह से केबिन में फंसा है। घटनास्थल पर एनडीआरएफ टीम पहुंच गई है।

एनडीआरएफ की टीम गैस कटर से केबिन में फंंसे लोको पायलट को बचाने की प्रयास में जुटी है। एमएमटीएस का ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। ड्राइवर के केबिन में ऑक्सीजन पहुंचा कर उसको फौरी राहत देने की कोशिश की गई। हादसे में बीस लोगों के घायल होने की खबर है। घायल यात्रियों को पास के काचीगुड़ा रेलवे अस्पताल में और गंभीर रूप से घायलों को सरकारी ओस्मानिया अस्पताल ले जाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए हैं। राहत व बचाव कार्य जारी है।

रेलवे के सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में एमएमटीएस लोकल ट्रेन सिग्नलिंग व्यवस्था में गड़बड़ी के चलते हादसा हुआ है।

नसीब सैनी

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सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें केंद्र और 9 राज्य : सुप्रीम कोर्ट

—पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक सरकार को निर्देश

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नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और 9 राज्य सरकारों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिका आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के बावजूद केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में खाली पड़े पदों को नहीं भरा गया है। अंजलि भारद्वाज की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन भी नहीं किया है।
दरअसल,  दिसम्बर 2018 में केंद्र सरकार ने कहा था कि केंद्रीय सूचना आयोग में खाली पद जल्द ही भर लिए जाएंगे। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसे केंद्रीय सूचना आयुक्त के लिए 65 और सूचना आयुक्तों के लिए 280 आवेदन मिले हैं। योग्य नामों का चयन कर लिया गया है।

केंद्र सरकार ने कहा कि इस बारे में जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो आवेदकों के नाम, सेलेक्शन का पैमाना और सर्च कमेटी का ब्यौरा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर डालें।
पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया था कि वे केंद्रीय और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए उठाए गए कदम पर प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें।

सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना आयोग पाने संबंधी मामलों के लिए सबसे बड़ा और आखिरी संस्थान है। हालांकि सूचना आयोग के फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। सबसे पहले आवेदक सरकारी विभाग के लोक सूचना अधिकारी के पास आवेदन करता है। अगर 30 दिनों में वहां से जवाब नही मिलता है तो आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास अपना आवेदन भेजता है।

नसीब सैनी

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एससी-एसटी एक्ट में तुरंत होगी गिरफ्तारी, दो जजों की बेंच का फैसला निरस्त

—सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने अपने फैसले में माना था कि एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी से कई बार बेकसूरों को जेल जाना पड़ता है

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नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने एससी-एसटी एक्ट में गिरफ्तारी के प्रावधानों को हल्का करने के पिछले साल दिये गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले में दो जजों की बेंच के फैसले को निरस्त कर दिया है। पिछले साल दो जजों की बेंच ने अपने फैसले में माना था कि एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की व्यवस्था के चलते कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है। कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ सरकार ने पुनर्विचार अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने पिछले 18 सितम्बर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पिछले साल दिए इस फैसले में कोर्ट ने माना था कि एससी-एसटी एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की व्यवस्था के चलते कई बार बेकसूर लोगों को जेल जाना पड़ता है। कोर्ट ने फैसले में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। बाद में केंद्र सरकार ने रद्द किए गए प्रावधानों को दोबारा जोड़ दिया था।
पिछले 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट में सरकार की ओर से किये गए बदलाव के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से किये गए संशोधन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में एससी-एसटी एक्ट के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी लेकिन सरकार ने बदलाव कर रद्द किए गए प्रावधानों को फिर से जोड़ दिया।

नसीब सैनी

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