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कोलकाता

पंचायत चुनाव : सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

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कोलकाता, 27 अप्रैल

 पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। राज्य के एडीजी (कानून-व्यवस्था) अनुज शर्मा को 4 मई को यह रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।
मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर सरकारी कर्मचारी परिषद के एक सदस्य ने एक जनहित याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि राज्य सरकार के पास कुल मिलाकर 58 हजार सशस्त्र पुलिस है और पंचायत चुनाव के लिए बूथों की संख्या 58 हजार से भी अधिक है। ऐसे में राज्य सरकार कैसे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा याचिका में चुनाव प्रक्रिया के दौरान मृत्यु होने पर मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने की मांग की गई है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से मतदाताओं की सुरक्षा संबंधी जानकारी मांगी। इसके जवाब में एडीजी अनुज शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने मतदाताओं की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था कर रखी है और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार निभाएगी। इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि मौखिक रूप से इन बातों को नहीं सुना जाएगा मतदाताओं के लिए किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसकी लिखित प्रति 4 मई तक कोर्ट को सौंपे। इसके अलावा जरूरत पड़ी इस मामले में रोजाना सुनवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि पहली बार पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन दाखिल करने के दौरान पूरे राज्य में व्यापक हिंसा हुई थी, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य पार्टियों के कई कार्यकर्ता घायल हुए थे। इसके बाद विरोधी दल हाईकोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए नई तारीखों की घोषणा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आयोग ने एक दिवसीय चुनाव की घोषणा की, जिस पर विरोधी दलों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। 

चौथा खंभा न्यूज़ .com / नसीब सैनी/अभिषेक मेहरा

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अंग्रेजी मीडियम कल्चर में फिट नहीं हो पा रही थी छात्रा, की खुदकुशी

—पुलिस ने बताया कि रात को उसने दोस्तों के साथ पिकनिक किया था जिसके बाद ही फांसी लगाई है

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कोलकाता,(नसीब सैनी)।

कोलकाता के बेनियापुकुर थाने की पुलिस ने शनिवार सुबह नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में फंदे से लटका नर्सिंग की एक छात्रा शव बरामद किया है। मृत छात्रा का नाम समाप्ति है। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इस नोट में उसने लिखा है कि वह अपनी जिंदगी से हताश थी इसलिए खुदकुशी कर रही है।

पुलिस ने बताया कि रात को उसने दोस्तों के साथ पिकनिक किया था जिसके बाद ही फांसी लगाई है। अन्य सहपाठियों ने बताया है कि वह बांग्ला मीडियम की थी इसलिए उसे अंग्रेजी माध्यम के पठन-पाठन में दिक्कत होती थी वह उस कल्चर को भी अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी। 

कई बार ऐसे आरोप भी सामने आए हैं कि मेडिकल कॉलेज की शिक्षिकाएं छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार करती हैं। इसलिए समाप्ति की मौत को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उसकी सहपाठियों से पूछताछ कर घटना की जांच की जा रही है। छात्रा के मोबाइल को भी खंगाला गया है। हॉस्टल प्रबंधन और डॉक्टरों से भी बातचीत की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्राओं ने आत्महत्या की है। कई तो घर जाने के बाद वापस लौटी ही नहीं, तो कोई छात्राओं ने पढ़ाई ही छोड़ दी थी।

नसीब सैनी

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प्रदूषण के मामले में हावड़ा ने छोड़ा कोलकाता को पीछे

—कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है जिसके जरिए आगामी दो सालों में कोलकाता को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा

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कोलकाता,(नसीब सैनी)।

एक दिन पहले ही एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें पता चला है कि दुनिया भर के पांच सबसे प्रदूषित शहरों में राजधानी दिल्ली के बाद कोलकाता शामिल है। शनिवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो नए आंकड़े सामने आए हैं जिसमें बताया गया है कि हावड़ा शहर में प्रदूषण का सूचकांक महानगर से भी अधिक है। शनिवार सुबह हावड़ा के घुसड़ी में सुबह आठ बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी प्रदूषण का आंकड़ा 285 पर पहुंच गया था जो सामान्य से छह गुना अधिक है। ऐसा तब हुआ जब इसी समय कोलकाता के विक्टोरिया में प्रदूषण का सूचकांक महज 162 पर था जो सामान्य से तीन गुना अधिक है। दरअसल दिल्ली तेजी से गैस चेंबर में तब्दील होती जा रही है। शुक्रवार को कहीं-कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 पर पहुंच गया था। अधिकतर जगहों पर यह सूचकांक औसतन 700 पर है। इधर कोलकाता भी प्रदूषण के मामले में दिल्ली को टक्कर दे रहा है। यहां भी वायु प्रदूषण का सूचकांक औसतन 300 से 400 पर रह रहा है जो सामान्य से छह या आठ गुना अधिक है। 

एक दिन पहले ही कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने दावा किया है कि राज्य सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है जिसके जरिए आगामी दो सालों में कोलकाता को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि जिस परिमाप से कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण बढ़ रहा है उससे राजधानी (कोलकाता) को जल्द प्रदूषण मुक्त करना संभव नहीं होगा। इसके लिए पूरी सरकार को कार्य योजना बनाकर उसे लागू करना होगा। इसके अलावा आम लोगों को भी पर्यावरण सुरक्षा के प्रति सचेत बनाने हेतु जागरूकता अभियान की सबसे अधिक जरूरत है। 

उल्लेखनीय है कि वायु में अगर प्रदूषण कारक तत्वों की मात्रा 50 मिलीग्राम होती है तो वह सामान्य माना जाता है। उसके बाद जितना ज्यादा यह मात्रा बढ़ती जाती है, हमारे आसपास की हवा उतनी अधिक जहरीली होती जाती है।

नसीब सैनी

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ईडी का खौफ,पार्टी फंड के लिए विधायक और सांसदों का पैन कार्ड ले रही तृणमूल

—विधायकों के भत्ते में से प्रति महीने ₹1000 रुपये की धनराशि काटी जाती है जबकि सांसदों को ₹10,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं

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कोलकाता,(नसीब सैनी)।

पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय  की सक्रियता के मद्देनजर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस आर्थिक लेन-देन को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरत रही है।  पार्टी फंड में आने वाली धनराशि के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों और सांसदों से स्वहस्ताक्षरित पैन कार्ड की प्रति जमा करने को कहा है। दरअसल तृणमूल सूत्रों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नियमानुसार प्रति महीने विधायकों और सांसदों को मिलने वाले भत्ते में से एक निश्चित धनराशि काटकर पार्टी फंड में जमा की जाती है। तृणमूल विधायक दल   और संसदीय दल के  लिये अलग-अलग बैंक खाते हैं।

विधायकों के भत्ते में से प्रति महीने ₹1000 रुपये की धनराशि काटी जाती है जबकि सांसदों को ₹10,000 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। विधायकों के फंड की देखरेख राज्य के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक के जिम्मे है। कोलकाता स्थितिम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय मुख्यालय में विधायकों के फंड का अकाउंट है। प्रति महीने चंदा के तौर पर विधायक जो धनराशि देते हैं उसके प्रमाण के तौर पर उनके द्वारा दिया जाने वाला पैन कार्ड का जेरोक्स कॉपी जमा कराया जाएगा। सांसदों के स्वहस्ताक्षरित पैन के जेरोक्स कॉपी का भी इसी तरह से इस्तेमाल किया जाना है।

तृणमूल सूत्रों ने बताया कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदान से पहले वाले महीने का पूरा भत्ता पार्टी फंड में जमा देने का निर्देश सांसदों और विधायकों को दिया गया है। ऐसे में अचानक पार्टी फंड में बड़ी धनराशि जमा होगी जिस पर ईडी नजर रख रही है। अगर कहीं से भी किसी तरह की चूक हुई तो तृणमूल के खिलाफ जांच शुरू हो सकती है। इसी से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। बैंक में अगर प्रत्येक जमा के साथ उससे संबंधित पैन कार्ड जमा रहेगा तो इससे स्वच्छता रहेगी।

एक वरिष्ठ मंत्री ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि कई बार पार्टी फंड की धनराशि को लेकर सवाल खड़ा हुआ है। केंद्रीय एजेंसियों ने इसके लिए रिपोर्ट भी तलब की है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जोरदार मुकाबला होना है और राज्य का माहौल भी कांटे की टक्कर वाला बन गया है। ऐसे में पार्टी किसी भी तरह से कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहती ताकि केंद्रीय एजेंसियों के जरिए तृणमूल कांग्रेस को घेरा जा सके।

नसीब सैनी

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