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कोलकाता

पंचायत चुनाव : सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

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कोलकाता, 27 अप्रैल

 पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। राज्य के एडीजी (कानून-व्यवस्था) अनुज शर्मा को 4 मई को यह रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।
मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर सरकारी कर्मचारी परिषद के एक सदस्य ने एक जनहित याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि राज्य सरकार के पास कुल मिलाकर 58 हजार सशस्त्र पुलिस है और पंचायत चुनाव के लिए बूथों की संख्या 58 हजार से भी अधिक है। ऐसे में राज्य सरकार कैसे सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा याचिका में चुनाव प्रक्रिया के दौरान मृत्यु होने पर मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए और घायलों को 5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने की मांग की गई है।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाह मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य ने राज्य सरकार से मतदाताओं की सुरक्षा संबंधी जानकारी मांगी। इसके जवाब में एडीजी अनुज शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने मतदाताओं की सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था कर रखी है और जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार निभाएगी। इसके बाद न्यायाधीश ने कहा कि मौखिक रूप से इन बातों को नहीं सुना जाएगा मतदाताओं के लिए किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसकी लिखित प्रति 4 मई तक कोर्ट को सौंपे। इसके अलावा जरूरत पड़ी इस मामले में रोजाना सुनवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि पहली बार पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन दाखिल करने के दौरान पूरे राज्य में व्यापक हिंसा हुई थी, जिसमें एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी, जबकि अन्य पार्टियों के कई कार्यकर्ता घायल हुए थे। इसके बाद विरोधी दल हाईकोर्ट पहुंचे। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए नई तारीखों की घोषणा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद आयोग ने एक दिवसीय चुनाव की घोषणा की, जिस पर विरोधी दलों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। 

चौथा खंभा न्यूज़ .com / नसीब सैनी/अभिषेक मेहरा

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नागरिकता अधिनियम के खिलाफ आंदोलन थमा

–राज्य में 13 दिसम्बर से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे

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कोलकाता,(नसीब सैनी)।

पश्चिम बंगाल में संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ आंदोलन ठंडा पड़ गया। बुधवार अपराह्न  हिंसा की कोई ताजा घटना सामने नहीं आई। इससे कहा जा सकता है कि शुक्रवार से शुरू हिंसक विरोध प्रदर्शन छठे दिन बुधवार को खत्म हो गया।

माना जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल में ट्रेन सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। मंगलवार रात हावड़ा जिले के उलूबेरिया में प्रदर्शनकारियों ने एक आईपीएस अधिकारी को निशाना बनाकर बमों से हमला किया। उसमें अधिकारी समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। बुधवार सुबह से अपराह्न 1:00 बजे तक पूरे राज्य में कहीं से भी प्रदर्शन की सूचना नहीं है। राज्य में 13 दिसम्बर से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 354 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है।

नसीब सैनी

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कोलकाता में भी हिंसक प्रदर्शन की आशंका, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

—प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में हैवी रेडियो फ्लाइंग स्क्वाड को रखा गया है

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कोलकाता,(नसीब सैनी)।

नागरिकता संशोधन कानून और प्रस्तावित एनआरसी के खिलाफ अब राजधानी कोलकाता में भी हिंसक विरोध प्रदर्शन की आशंका प्रबल हो गई है। इसे देखते हुए लालबाजार पुलिस मुख्यालय से एक खास निर्देश जारी किया है। इसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की गैरजरूरी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही महानगर के सभी 10 प्रशासनिक विभागों के उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों को विशेष तौर पर सतर्कता बरतने को कहा गया है। कोलकाता पुलिस आयुक्त अनुज शर्मा ने सभी विभागों के डीसी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सूचना तंत्र को विशेष तौर पर मजबूत बनाएं ताकि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की योजना को पहले ही विफल किया जा सके। शहर के सभी प्रशासनिक विभागों में रिजर्व पुलिस बल को अलर्ट पर रखा गया है।

प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में हैवी रेडियो फ्लाइंग स्क्वाड को रखा गया है। सभी थानों के प्रभारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों के सभी समुदायों के प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क रखें और बैठक करें। कोलकाता पुलिस की कोशिश है कि महानगर में किसी भी तरह का प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही उसके बारे में भनक लगते ही रोक लिया जाए। इसके मद्देनजर दिन-रात पुलिस के गश्ती दल लगातार गश्ती लगाने में जुट गए हैं। कहा गया है किसी भी तरह से कोलकाता में हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस को इस निर्देश के साथ तैयार रहने को भी कहा गया है। जो लोग भी छुट्टी के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें कहा गया है कि अगर अति आवश्यक ना हो तो हालात को समझते हुए वे अपनी छुट्टियां रद्द कर दें।

नसीब सैनी

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सारदा घोटाला: अग्रिम जमानत रद्द करने की सीबीआई की अर्जी पर आईपीएस राजीव कुमार को नोटिस

—सीबीआई ने कहा है कि राजीव कुमार की अग्रिम जमानत रद्द की जाए, क्योंकि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है

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नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

सारदा चिटफंड घोटाले के सबूत मिटाने के आरोपी पश्चिम बंगाल के आईपीएस राजीव कुमार की अग्रिम जमानत रद्द करने की सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम ने राजीव कुमार को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को साबित करना होगा कि हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। 

आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करने की मांग की है। सीबीआई ने कहा है कि राजीव कुमार की अग्रिम जमानत रद्द की जाए, क्योंकि राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है । पिछले 1 अक्टूबर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दी थी। उसके बाद राजीव कुमार ने 3 अक्टूबर को अलीपुर की कोर्ट में सरेंडर किया जिसके बाद उन्हें 50 हजार रुपये की दो जमानत राशियों पर जमानत दी गई है।

नसीब सैनी

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