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फूड पार्क मामले को लेकर तथ्य खंगालने में लगा विपक्ष

नई दिल्ली, 09 जून।

यूपी के नोएडा में बनने वाले पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के लिए जमीन आवंटन के मामले को लेकर विपक्षी पार्टियां तथ्य खंगालने में जुटी हैं। इस प्रकार के फूड पार्क के लिए जमीन आवंटन को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि क्या इस प्रकार के प्रोजेक्ट सिर्फ खास कम्पनियों को ही दिए जा रहे हैं।
यूपी के नोएडा में बनने वाले पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के लिए जमीन आवंटन यूपी सरकार द्वारा रद्द किए जाने से शुरू हुए बवाल के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा रामदेव से बात कर मामले को जल्द सुलझाने का भरोसा भी दिलाया है। इस प्रोजेक्ट को लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि इसके शुरू होने के बाद 08 हजार से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। इसी मामले को लेकर राज्य सरकार ने भी नर्म रुख अपनाया है। मगर सरकार का पक्ष है किजब तक कम्पनी जमीन का टाइटल (कंपनी के नाम जमीन होने के कागजात) पेश नहीं करती तथा किसी बैंक से परियोजना के वित्त पोषण या फाइनेंशियल क्लोजर के लिए करार नहीं होता सरकार फाइनल अप्रूवल नहीं दे सकती।
इन्हीं मुद्दों को लेकर अब विपक्षी पार्टी प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े कर रही है। जमीन आवंटन की प्रक्रिया और कम्पनियों के चयन पर निशाना साधा जा रहा है। साथ ही विपक्ष का कहना है कि कहीं इस प्रकार के फूड पार्क या अन्य प्रोजेक्ट लैंड बैंक बनाने की कोशिश तो नहीं है। वहीं, कम्पनियां की मंशा पर संदेह किया जा रहा है कि इस प्रकार की जल्दबाजी कहीं रेवेन्यू बचाने की जुगत तो नहीं। साथ ही, विपक्ष ने जवाब मांगा है कि आखिर फूड पार्क बनाने के लिए क्या क्वालीफिकेशन रखी गई है।
पतंजलि समूह की सैकड़ों कम्पनियों में से एक प्रा.लि. कम्पनी विशेष को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन अखिलेश सरकार ने जो 445 एकड़ जमीन अलॉट की। उस दस्तावेज में लिखा गया है, “अवस्थापना व औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अंतर्गत शासनादेश दिनांक 02-11-2016 द्वारा 445 एकड़ भूमि यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गई”।
जमीन जिस प्रा.लि.कम्पनी विशेष को आवंटित की गई उसकी ही एक दूसरी सब्सीडियरी प्रा.लि. कम्पनी को केन्द्र सरकार के खाद्य व प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा मेगा एवं फूड पार्क स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया। कम्पनी विशेष प्रा.लि. द्वारा दिनांक 23.03.18 को उसे पूर्व आवंटित 445 एकड़ भूमि में से 91 एकड़ भूमि को उसकी दूसरी सब्सीडियरी प्रा.लि. कम्पनी को कतिपय शर्तों पर हस्तांतरित करने की मांग की गई है।
इसी मांग के बाद एक पेच फंसा क्योंकि जिस प्रा.लि. कम्पनी विशेष को 445 एकड़ जमीन अखिलेश सरकार ने आवंटित किया था, वह कम्पनी उस जमीन में से 91 एकड़ जमीन अपनी एक सब्सीडियरी प्रा.लि. कम्पनी को हस्तांतरित कराना चाहती है। यह 91 एकड़ जमीन जब एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी को दिया जायेगा तो उसकी अलग से रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, जिस पर करोड़ों रुपये रजिस्ट्री चार्ज देना पड़ेगा। पहली कम्पनी को जमीन अलॉट होने की शर्तों व अन्य तरह के भी पचड़े हैं। इसी को लेकर फाइल रुकी पड़ी थी, जिससे नाराज इन प्कम्पनियों के कर्ता-धर्ताओं ने काम कराने के लिए, दबाव बनाने के लिए तरह-तरह के उपक्रम किये। योजना कहीं और ले जाने का बयान देकर दबाव बनाया। उसके बाद फाइल आगे बढ़ी है। जिसके बारे में संबंधित दस्तावेज में लिखा है, “पूर्व हस्तांतरण प्रस्ताव मंत्री परिषद से अनुमोदित था। अत: पूर्व प्रस्ताव की शर्तों में संशोधन हेतु मंत्री परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जा रहा है”।
इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील का कहना है कि करोड रुपये रजिस्ट्री चार्ज नहीं देना पड़े, इसीलिए तो यह विवाद खड़ा हुआ है। राज्य सरकार अब इसके लिए जो करेगी वह एक नये विवाद को जन्म देगा क्योंकि यह अब आर्थिक व राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस पर विपक्षी राजनीतिक दल नजर बनाए हुए हैं। इस प्रा.लि. कम्पनी समूह की कितनी घोषित, अघोषित कम्पनियां हैं, इनमें कितने को किन-किन राज्यों में कितन-कितने एकड़ जमीन, किन शर्तों पर, कितनी छूट पर दी गई हैं, इसका ब्यौरा जुटा रहे हैं। यह भी पता लगा रहे हैं कि फूड पार्क आदि बनाने के लिए मूल जरूरत के मुताबिक कितने एकड़ जमीन होनी चाहिए। उससे अधिक कितने सौ एकड़ जमीन अधिक देकर इस प्रा.लि. कम्पनी समूह को लैंड बैंक बनाने में मदद की जा रही है। इस प्रा.लि. कम्पनी व इसकी सब्सीडियरी प्रा.लि.कम्पनियों में कौन-कौन लोग सीईओ, निदेशक आदि हैं, उनकी डिग्री क्या है, फर्जी है या असली है, इसकी कितनी ऐसी सब्सीडियरी कम्पनियां हैं जो शेल कम्पनी की तरह बनाकर रखी गई हैं। साथ ही किस-किस पते पर रजिस्टर्ड हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर तथ्य जुटाने में लगी हैं।

चौथा खंभा न्यूज़ .com / नसीब सैनी/अभिषेक मेहरा

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भारत विकास परिषद्,कैथल शाखा की ओर से दो वर्गों कनिष्ठ और वरिष्ठ में जिला स्तरीय राष्ट्रीय एकल गीत प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन

भारत विकास परिषद्,कैथल शाखा की ओर से दो वर्गों कनिष्ठ और वरिष्ठ में जिला स्तरीय राष्ट्रीय एकल गीत प्रतियोगिता का ऑनलाइन आयोजन

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कैथल। भारत विकास परिषद्, कैथल शाखा की ओर से दो वर्गों कनिष्ठ और वरिष्ठ में जिला स्तरीय राष्ट्रीय एकल गीत प्रतियोगिता ऑनलाइन करवाई गयी। जिसमें 7 स्कूल के 14 बच्चों ने वरिष्ठ एवं कनिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम संयोजक अशोक गुप्ता ने बताया कि इन प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान पर माइलस्टोन सी सैं स्कूल के अदनया शर्मा, द्वितीय स्थान पर लिटिल फ्लावर स्कूल की वंशिका और तृतीय स्थान पर आर के एस डी पब्लिक स्कूल की प्रिया रही।


वहीँ दूसरी ओर कनिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान पर लिटिल फ्लावर स्कूल के मानिक, द्वितीय स्थान पर माइलस्टोन सी सैं स्कूल के मोक्ष और तृतीय स्थान पर आरके एस डी पब्लिक स्कूल की सौम्या रही।


निर्णायक मंडल की भूमिका में आई. जी. कॉलेज की प्राध्यापिका सुरभि शर्मा, राजकीय महाविद्यालय से डॉ. अभिषेक गोयल तथा राज कुमार मित्तल रहे ।
कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से यह प्रतियोगिता ऑनलाइन करवाई गयी , जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को अपनी प्रस्तुति रिकॉर्ड कर भेजनी थी। जिसमें जिला भर से इंट्री प्राप्त हुई । इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रधान रामपाल सिंगला, सचिव अश्विनी अग्रवाल, हरीश चावला, डॉ. अशोक गर्ग, नरेश मित्तल, उषा चावला और उषा अग्रवाल एवं अन्य सभी सदस्यों ने सहयोग दिया।

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गुहला-चीका में देश की पहली एनएबीएल उपमण्डलीय लैब: विधायक ईश्वर सिंह

गुहला-चीका में देश की पहली एनएबीएल उपमण्डलीय लैब: विधायक ईश्वर सिंह

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गुहला-चीका। विधायक ईश्वर सिंह ने बताया कि जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को की थी। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2024 तक हर घर को नल से जल देना है। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2022 तक हर घर को नल से जल देने का लक्ष्य रखा, लेकिन खुशी की बात है कि हरियाणा ने हर घर को नल से जल देने का लक्ष्य वर्ष 2021 में ही पूरा कर लिया। देश में गोवा, तेलगाना, और हरियाणा तीन ऐसे राज्य है, जिसमें हर घर को नल से जल दे दिया गया है। विधायक आज अपने निवास पर जन समस्याएं सुनने उपरांत लोगों से बात चीत कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा न सिर्फ लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करवा रहा है, नल से जल। वहीं पानी की गुणवत्ता को लेकर भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि गुहला-चीका में देश की पहली एनएबीएल उप-मण्डल की लैब है। गुहला-चीका एनएबीएल उप मण्डलीय लैब में 11 प्रकार के पैरामीटर की जांच की जाती है। कुल घुलनशील तत्व (टीडीएस) कैल्शियम, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, क्लोराइड, स्वाद, गंध, रंग, गंदलापन, क्षारीयता, पीएच शामिल है। इस उप-मण्डलीय लैब के एनएबीएल से सर्टिफाईड होने से लोगों में इसके प्रति विश्वास बढ़ा है। उन्होंने बताया कि एनएबीएल से तय किए गए मापदंडों को पूरा करने के बाद एनएबीएल सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे लैब की विश्वसनीयता बढ़ती है।

मौजूदा समय में पानी की गुणवत्ता हर व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखती है। इसके लिए विभाग ने अनोखी पहल चलाई है। हरियाणा का कोई भी नागरिक विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने पानी का सैंपल चेक करवा सकता है। पानी की गुणवता को जांच करने के लिए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा की एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला, एक राज्य स्तरीय मोबाईल प्रयोगशाला, 21 जिला स्तरीय प्रयोगशाला और 21 उप-मण्डलीय प्रयोगशाला है। कैथल जिले में पानी की गुणवता जांच करने के लिए दो प्रयोगशाला है। एक जिला स्तरीय प्रयोगशाला कैथल में है, वह दूसरी उप-मण्डलीय प्रयोगशाला गुहला-चीका में है। दोनों लैब एनएबीएल(राष्टï्रीय प्रशिक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) है । उन्होंने कहा कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है।

विधायक ईश्वर सिंह ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को विस्तार पूर्वक सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए।

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आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए सुचारू, भव्य और शानदार तरीके से मनाने के लिए सभी विभागों के अधिकारी मेहनत और लगन के साथ करें कार्य: डीसी प्रदीप दहिया

आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाए सुचारू, भव्य और शानदार तरीके से मनाने के लिए सभी विभागों के अधिकारी मेहनत और लगन के साथ करें कार्य: डीसी प्रदीप दहिया

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कैथल। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव भव्य और शानदार तरीके से मनाया जाना चाहिए। जहां पर भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए, उनमें संबंधित जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। इतना ही नहीं समाजसेवी संस्थाओं और एच्छिक संगठनों का सहयोग और भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि आजादी के अमृत महोत्सव की झलक और शुभ संदेश सभी तक पहुंच सके। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, अनसंग राष्ट्र भक्तों को याद करना भी है।


मुख्य सचिव विजय वर्धन आज चण्डीगढ से संदर्भित विषय को लेकर वीसी के माध्यम से आवश्यक जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 तक मनाया जाना था, अब इसे 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा। इसलिए संबंधित सभी अधिकारी बढ़ाई गई तिथि के दृष्टिगत कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करें। उन्होंने यह भी कहा कि आजादी की अमृत महोत्सव को लेकर एक लोगो (रुशद्दश ) तैयार किया गया है, जिसे सोशल मीडिया, ऑफिशियल स्टेशनरी इत्यादि पर उपयोग किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव बारे पूरी जानकारी मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि जहां पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएं वहां पर सरकार की जनहित की कल्याणकारी योजनाओं, परियोजनाओं, स्कीम और नीतियों को भी प्रचारित किया जाए तथा बड़े कार्यक्रमों में लोगो के साथ-साथ सरकार की जनहित की कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाते बैकड्रॉप की व्यवस्था की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रमों में लोक गायकों का भी सहयोग लिया जाए। उनसे ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाएं जो सरकार द्वारा जारी जनहित योजनाओं के साथ-साथ राष्टï्र भक्ति पर कार्यक्रम भी दे सकें।


वीसी को देखने और सुनने के बाद वीसी में मिले निर्देशों की अनुपालना में वीसी के बाद डीसी प्रदीप दहिया ने अधिकारियों की एक बैठक में उन्हें निर्देश दिए कि वे आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों को भव्य और शानदार तरीके से मनाएं। इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिनमें आजादी के लिए शहीद होने वाले योद्घाओं के जीवन चरित्र और उनकी गौरव गाथाओं का व्याख्यान भी हो और साथ ही ऐसे अनसंग योद्घाओं और सेनानियों की गौरव गाथा को भी याद किया जाए। इतना ही नहीं प्रिंट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी प्रचारित किया जाना जरूरी है। समाजसेवी संस्थाओं और एच्छिक संगठनों का सहयोग भी लिया जाए और जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाए तो संबंधित मंत्री और विधायक को भी आमंत्रित कर लिया जाए ताकि कार्यक्रम और बेहत्तर हो सके।


डीसी ने यह भी कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव की झलक गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ-साथ असरदार व्यक्तित्वों को भी शामिल किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी को चाहिए कि वे निर्धारित रूपरेखा तैयार करके बच्चों को भी कार्यक्रम में शामिल करें ताकि भावी पीढ़ी को अपेक्षाकृत अधिक जानकारी मिल सके। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को भी अपने विभाग के अंतर्गत कार्यक्रमों का आयोजन के बारे में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि बेशक कोरोना का कहर कम हो रहा है, लेकिन सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिïगत जारी हिदायतों की पालना भी जरूरी है। दो गज दूरी-मास्क जरूरी के साथ-साथ सैनेटाईजर इत्यादि को भी उपयोग में लाया जाए। सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखे जाने की जरूरत है।


उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 31 अक्तूबर तक राष्टï्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में भी आजादी के अमृत महोत्सव की गतिविधियां शामिल की जाएं। कार्यक्रमों में आम जन विशेषकर महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। संदर्भित विषय को लेकर एक डिजिटल कोष भी बनाया जाए ताकि आजादी के अमृत महोत्सव से संंबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। सभी संबंधित अधिकारी आजादी के अमृत महोत्सव के साथ-साथ राष्टï्रीय एकता दिवस की संबंधित तिथियों में सुचारू रूप से गतिविधियों को कार्यरूप में परिणत करें।

डीपीओ और जिला शिक्षा अधिकारी एजैंडा अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन करवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आम जन की भागीदारी के दृष्टिïगत एक कैलेंडर भी डिजाईन किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 25 जुलाई को प्रसारित मन की बात में कहा था कि खादी उत्पादों को न केवल प्रचारित किया जा बल्कि इनको खरीदा भी जाए। इस विषय को लेकर भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। सभी अधिकारी किए गए कार्यों की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को अवश्य भेजें ताकि जरूरत पडऩे पर उच्च अधिकारियों को भेजी जा सके।
इस मौके पर एसडीएम संजय कुमार, गुहला के एसडीएम नवीन कुमार, कलायत के एसडीम विरेंद्र ढुल, सीटीएम अमित कुमार, सीईओ जिला परिषद सुरेश राविश, डीआईपीआरओ धर्मवीर सिंह, डीआईओ दीपक खुराना आदि मौजूद रहे।

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