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बांग्लादेशी न्यायाधिकरण ने पूर्व खुफिया प्रमुख को जेल भेजा ढाका

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26 अप्रैल ।

बांग्लादेश में आजादी की लड़ाई के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व खुफिया प्रमुख को जेल भेज दिया है। वह उस समय वह पाकिस्तानी सेना में एक अधिकारी थे। लोक अभियोजक तुरिन अफरोज ने कहा कि जांचकर्ता नेशनल सिक्यूरिटी इंटेलिजेंस के पूर्व निदेशक जनरल मुहम्मद वाहिदुल हक को अदालत की अनुमति से हिरासत में पूछताछ कर सकते हैं। बांग्लादेशी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के प्रवक्ता ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ आरोपों का सामना करने के लिए न्यायाधिकरण ने हक को जेल भेज दिया है। ” अभियोंजकों के अनुसार, जब आजादी की लड़ाई छिड़ी तो हक पाकिस्तानी सेना में कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने रंगपुर छावनी में कथित रूप से निर्दोष लोगों की हत्या की थी। इसके बाद उनका तबादला हो गया और उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान भेज दिया गया। साल 1973 में हक (69) बांग्लादेश लौटे। उन्हें पुलिस सेवा में शामिल कर लिया गया जहां वह अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्यकारी खुफिया प्रमुख के पद तक पहुंचे। अफरोज ने आगे कहा, “ हम युद्ध अपराध में उनकी कथित संलिप्तता की अब भी जांच कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने की जरूरत थी, क्योंकि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

चौथा खंभा न्यूज़ .कॉम/ नसीब सैनी

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कश्मीर घाटी में चरणबद्ध तरीके से बहाल होगी इंटरनेट सेवा

—मंगलवार को भी कश्मीर घाटी में चौतरफा शांति है। सामान्य जनजीवन तेज़ी से पटरी पर दौड़ रहा है

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श्रीनगर,(नसीब सैनी)।

कश्मीर घाटी स्थिति तेज़ी से सामान्य हो रही है। स्कूलों में 5वीं से लेकर 9वीं तक की परीक्षाएं जारी हैं। बनिहाल से श्रीनगर तक की रेल सेवा एक बार फिर बहाल होने से यहां के लोग बेहद खुश हैं। सड़कों पर वाहन तेजी से दौड़ रहे हैं। दुकानें तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान अब पहले से अधिक समय के लिए खुल रहे हैं। इस सबके बीच जम्मू-कश्मीर में अभी भी मोबाइल इंटरनेट बंद है। कश्मीर घाटी में प्रशासन चरणबद्ध तरीके से जल्द ही इंटरनेट बहाल करने जा रहा है, जिसकी तैयारी की जा रही है।

सशर्त इंटरनेट बहाली के पहले चरण में सबसे पहले सिर्फ ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर ही इंटरनेट सेवा मिल पाएगी। इस सेवा के लिए भी कईं शर्तें रखी गई है। इन शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण सरकारी व निजी संस्थानों को लिखकर देना होगा कि वह वाई-फाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह सुविधा केवल एक ही टर्मिनल (आइपी एड्रेस) पर मिलेगी और संस्थानों को लिखकर देना होगा कि इंटरनेट के दुरुपयोग के लिए केवल वह जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही जब भी आवश्यकता होगी सुरक्षाबल कम्प्यूटर व अन्य दस्तावेजों की जांच कर सकते हैं। हालांकि जम्मू संभाग में ब्रॉडबैंड सेवा पहले से ही बहाल है। 

मंगलवार को भी कश्मीर घाटी में चौतरफा शांति है। सामान्य जनजीवन तेज़ी से पटरी पर दौड़ रहा है। निजी व सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की हाजिरी लगभग पूरी है। रेहड़ी-फड़ी वाले गली-मोहल्लों में अपना सामान लेकर निकल पड़े हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच पांचवी से लेकर नौवीं तक की परीक्षाएं जारी हैं। लोग रोजाना के कामों के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सेब की मंडियां लगी हुई हैं और ट्रकों में सेब भरकर दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है।

कश्मीर घाटी में लैंडलाइन फोन सेवा तथा पोस्टपेड मोबाइल सेवा सुचारू रूप से जारी है जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा एहतियात के तौर पर बंद रखी गई है, जिसे बहाल करने के प्रयास प्रशासन ने शुरू कर दिए हैं।  इस सब के बावजूद घाटी के सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती बरकरार है।

नसीब सैनी

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अमेरिका की आपात सेवाओं की भांति है डायल 112 : आपदा प्रबंधन

—फायरब्रिगेड के लिए 101, एंबुलेंस के लिए 102 तथा आपात आपदा प्रबंधन के लिए 108 नंबर डायल करना होता है

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कानपुर,( नसीब सैनी)।

उत्तर प्रदेश पुलिस का डायल 100 अब 112 हो गया और ज्यादातर लोग अभी भी 100 नंबर डायल कर रहे हैं। इसको देखते हुए मंगलवार को जिला आपदा प्रबंधन ने डायल 112 के विषय में जागरुक किया। यह भी बताया गया कि यह देशभर में एकल इमरजेंसी नंबर है और लोगों को तत्काल सहायता मिलेगी। यह नंबर अमेरिका की आपात सेवाओं की भांति काम करेगा।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं मानव प्रशिक्षण सेवा संस्थान ने एसीआई आयल्स प्रा.लि. में डायल 112 नंबर को लेकर एक कार्यक्रम रखा गया। जिसमें आपदा प्रबंधन के मुख्य प्रशिक्षक लखन शुक्ला ने डायल 112 के प्रति लोगां को जागरुक किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ कम्पनी के डायरेक्टर हर्ष अग्रवाल और रेडक्रॉस सचिव आर. के. सफ्फड़ ने किया। लखन शुक्ल ने बताया देशभर में एकल इमरजेंसी नंबर ‘112’ है जो कि एक जनवरी से पूरी तरह से शुरु हो जाएगा।

दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सभी आपात सेवाओं के लिए एकल नंबर के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। यह अमेरिका में सभी आपात सेवाओं के एक नंबर ‘911’ की तर्ज पर है। अन्य सभी आपात नंबर धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगे, खास बात है कि यह सेवा उन सिम या लैंडलाइन पर भी उपलब्ध होगी, जिनकी आउटगोइंग सुविधा रोक दी गई। परेशानी में फंसा कोई भी व्यक्ति ‘112’ नंबर पर कॉल करेगा तो उसकी कॉल तत्काल संबंधित विभाग को स्थानांतरित की जाएगी। 112 नंबर शुरु होने के बाद अन्य सभी मौजूदा आपात नंबर धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगे।

बताया कि इस नई सुविधा को लेकर जागरुकता बहुत जरुरी है और यही नहीं एसएमएस के जरिये भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान समय में देश में पुलिस के लिए 100 नंबर डायल करना होता है। फायरब्रिगेड के लिए 101, एंबुलेंस के लिए 102 तथा आपात आपदा प्रबंधन के लिए 108 नंबर डायल करना होता है। इस अवसर पर प्रताप सिंह, बी.पी. त्रिपाठी, योगेश श्रीवास्तव, शिवम आदि मौजूद रहें।

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महाराष्ट्र में स्थिर सरकार बनाने की कोशिश जारी: संजय राऊत

—उल्लेखनीय है कि सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा के बाद शरद पवार ने कहा था कि शिवसेना को लेकर सरकार बनाने की कोई बात सोनिया गांधी से नहीं हुई

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मुंबई( नसीब सैनी)।

शिवसेना प्रवक्ता संजय राऊत ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में स्थिर सरकार बनाने का प्रयास जारी है। जल्द ही राज्य को राष्ट्रपति शासन से मुक्त मिलेगी। शिवसेना -राकांपा -कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने पत्रकारों से कहा, शरद पवार देश के अनुभवी नेता हैं और उन्हें समझने के लिए 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। पवार के नेतृत्व में सरकार गठन पर काम चल रहा है। सरकार बनने के बाद विधानसभा में शिवसेना 170 विधायकों के समर्थन को साबित कर देगी। सरकार बनाने को लेकर शिवसेना में किसी तरह की जल्दबाजी अथवा संभ्रम में नहीं है।  राऊत ने कहा  कुछ लोग सरकार गठन में अड़चन पैदा कर रहे हैं। भाजपा ने अपना सबसे बड़ा साथी गंवा दिया है। अब शिवसेना किसानों के मुद्दे पर आक्रामक भूमिका अख्तियार करने वाली है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा के बाद शरद पवार ने कहा था कि शिवसेना को लेकर सरकार बनाने की कोई बात सोनिया गांधी से नहीं हुई। वह अपने गठबंधन दल के साथियों के साथ इस बारे में चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय ले सकते हैं। इससे राज्य में सत्ता गठन को लेकर चर्चा शुरु हो गई थी। इस पर संजय राऊत ने कहा कि शरद पवार राज्य में एक बड़े दल के नेता हैं और उनकी पार्टी गठबंधन कर चुनाव लड़ी है। इसलिए उनका गठबंधन दल के साथियों के साथ चर्चा करना जरूरी है।

राऊत ने कहा कि गैर भाजपा दल के सभी नेता चाहते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन खत्म हो। इस बीच सूत्रों ने कहा है कि दिल्ली में शरद पवार की सोनिया गांधी से शिवसेना -राकांपा-कांग्रेस की सरकार बनाने पर वृहद चर्चा हुई। इस चर्चा में शिवसेना का पांच साल तक मुख्यमंत्री, राकांपा व कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री बनाने पर चर्चा हुई। संख्याबल के अनुसार विभागों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय लिया गया। विधानसभा अध्यक्ष के लिए कांग्रेस और राकांपा आपस में तय करेंगे।

नसीब सैनी

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