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 शरई अदालत का बेतुका प्रस्ताव

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20 JULY

शरई अदालत का बेतुका प्रस्ताव

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी एआइएमपीएलबी द्वारा देश के प्रत्येक जिले में शरई अदालतों की स्थापना के प्रस्ताव से एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इसने सेक्युलर राज्य के आधारभूत तत्वों को लेकर उस बहस को भी पुनर्जीवित कर दिया है जो करीब सात दशक पहले संविधान सभा में शुरू हुई थी। ऐसा लगता है कि संविधान सभा में समान नागरिक संहिता के विरोध को लेकर डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे वरिष्ठ विधिवेत्ताओं ने जो आशंका जताई थी अब उसकी प्रेतछाया हमें फिर से डराने आ धमकी है। हाल के वर्षो का राजनीतिक घटनाक्रम और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों द्वारा अपनाया गया तुष्टीकरण वह चलन है जिसके अंकुर आजादी के तुरंत बाद नेहरूवादी प्रतिष्ठानों ने भारतीय राजव्यवस्था में बोए थे। संविधान सभा की बैठकें 9 दिसंबर, 1946 से शुरू हुई थीं। इसके आठ महीने बाद भारत को स्वतंत्रता मिली और साथ ही पाकिस्तान नाम के इस्लामिक देश की स्थापना हुई। धर्म के नाम पर देश का विभाजन होने के दो साल बाद ही संविधान सभा के मुस्लिम सदस्य जिन्होंने सेक्युलर भारत में रहना ही मुनासिब समझा था, अलग निर्वाचन की मांग करने के साथ ही समान नागरिक संहिता की राह में अवरोध पैदा करने में सफल रहे। समान नागरिक संहिता जैसे संविधान के खास प्रावधान का मसौदा तैयार करने के खिलाफ वह तबका जिस तल्खी के साथ लामबंद हुआ उसने आंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को हैरत में डाल दिया। इस सिलसिले में 23 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में हुई बहस गौर करने लायक है। 1एआइएमपीएलबी देश भर में एक अलग विधिक एवं न्यायिक तंत्र बनाने की तैयारी में है जो दीवानी मामलों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई करेगा। इस तरह के उपक्रम यह बताते हैं कि आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों की देश आज कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। 23 नवंबर, 1948 को जब सुनवाई के लिए यह मामला संविधान सभा के पास पहुंचा तो मोहम्मद इस्माइल साहिब, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग साहिब बहादुर, पोकर साहिब बहादुर और हुसैन इमाम ने इस अनुच्छेद का पुरजोर विरोध किया। इसका मर्म यह था कि राज्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाएगा। महबूब अली बेग साहिब बहादुर ने दावा किया कि जहां तक मुस्लिमों का सवाल है तो उत्तराधिकार, विरासत, विवाह और तलाक के उनके रीति-रिवाज हंिदूुओं से सर्वथा भिन्न हैं जो मूल रूप से उनके धर्म से तय होते हैं। अन्य मुस्लिम सदस्यों ने भी उनके सुर से सुर मिलाया। मोहम्मद इस्माइल साहिब चाहते थे कि अनुच्छेद में यह प्रावधान किया जाए कि कोई भी समूह या समुदाय अपने पर्सनल लॉ छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि समान नागरिक संहिता से सौहार्द की भावना बिगड़ेगी जबकि ‘यदि लोगों को उनके पर्सनल लॉ पालन करने की अनुमति होगी तो उनमें किसी तरह का विद्रोह या असंतोष नहीं पनपेगा।’ पोकर साहिब बहादुर का कहना था कि यह अनुच्छेद ‘एक दमनकारी प्रावधान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’ 1महबूब अली बेग ने तो सेक्युलरिज्म की बहुत ही पेचीदा व्याख्या कर डाली। उन्होंने कहा कि सेक्युलर राज्य में विभिन्न समुदायों से ताल्लुक रखने वाले नागरिकों के पास अपनी जिंदगी और अपने पर्सनल कानूनों का पालन करने का अधिकार होता है। उन्होंने दावा किया कि यह बहुसंख्यकों का दायित्व है कि वे प्रत्येक अल्पसंख्यक के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस पर केएम मुंशी ने कहा, ‘किसी भी मुस्लिम देश में प्रत्येक अल्पसंख्यक के पर्सनल लॉ को ऐसा दर्जा नहीं दिया जाता कि वे समान नागरिक संहिता के पारित होने में अवरोध बन जाएं। तुर्की या मिस्न का ही उदाहरण लें तो इन देशों में किसी भी अल्पसंख्यक को ऐसे अधिकारों की इजाजत नहीं।’ उन्होंने यह भी कहा कि वहां मुस्लिम बहुसंख्यकों ने खोजास और कुथी मेमंस जैसे अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को स्वीकृति देने पर विचार भी नहीं किया। केएम मुंशी ने इस दावे की हवा निकाल दी कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को वैसा ही सम्मान दिया जाता है। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने भी मुस्लिम सदस्यों के दावों को चुनौती दी। उन्होंने पूछा कि क्या ये दलीलें देश के एकीकरण को प्रोत्साहित करेंगी या फिर इस देश में हमेशा कुछ समुदायों के बीच मुकाबले का सिलसिला चलता रहेगा? 1यह ध्यान रहे कि जब अंग्रेज पूरे देश के लिए एक आपराधिक कानून लाए थे तो मुस्लिमों ने उसका कोई विरोध नहीं किया था। उन्होंने अन्य समान कानूनों पर भी कोई एतराज नहीं जताया था। उन्हें लगा कि अगर इस देश में कोई समुदाय ऐसा है जिसने वक्त के साथ हर एक बदलाव को आत्मसात किया है तो वह बहुसंख्यक वर्ग ही है। डॉ. आंबेडकर ने कहा कि उन्हें यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि मुस्लिम हमेशा से अपने पर्सनल कानूनों का पालन करते आए हैं। उन्हें यह अचंभा इसलिए हुआ, क्योंकि समान अपराध संहिता, समान संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम जैसे कानूनों के अस्तित्व में होने के बावजूद वे ऐसा करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पहले से ही एक समान नागरिक संहिता विद्यमान थी और उसके दायरे का विस्तार शादी-विवाह और उत्तराधिकार तक करना भर शेष था। इस पर मुस्लिम सदस्यों ने कहा कि इनमें से तमाम प्रथाएं कुरान से ली गई हैं और तकरीबन 1350 वर्षो से चलन में हैं। मुसलमान इन प्रथाओं का पालन करते आए हैं और राज्य की सभी संस्थाएं इन्हें मान्यता देती हैं। डॉ. आंबेडकर ने भी इस दावे को चुनौती दी। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 1935 तक वहां उत्तराधिकार एवं अन्य मामलों में हंिदूुओं के कानून ही प्रचलन में थे। इसी तरह मालाबार क्षेत्र में प्रचलित मारूमक्कट्टयम नाम की मातृसत्तात्मक प्रथा का न केवल हंिदूू, बल्कि मुसलमान भी पालन करते आए हैं। मुस्लिम सदस्यों के विरोध को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों का कोई तुक नहीं कि ‘मुस्लिम कानून प्राचीनकाल से ऐसे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।’1ऐसे में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की जरूरत है जो सभी धर्मो के लोगों पर लागू हो। डॉ.आंबेडकर ने यह भी कहा था कि मैं आश्वस्त हूं कि कोई भी मुस्लिम इस बात की शिकायत नहीं करेगा कि नागरिक संहिता के निर्माताओं ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इस चर्चा पर विराम लगाते हुए नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि संविधान सभा अपने वक्त से आगे की सोच रही है। उन्होंने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब नागरिक संहिता समान होगी। एआइएमपीएलबी के मौजूदा फैसले से स्पष्ट है कि फर्जी सेक्युलरवाद की जवाहर लाल नेहरू की तृष्णा ने मुसलमानों को अपनी अलग भावनाएं बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया। इससे राष्ट्रीय एकीकरण भी प्रभावित हुआ। भारत की भावी पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी। 1(लेखक प्रसार भारती के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)11ी2स्रल्ल2ीAं¬1ंल्ल.ङ्घेल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी एआइएमपीएलबी द्वारा देश के प्रत्येक जिले में शरई अदालतों की स्थापना के प्रस्ताव से एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। इसने सेक्युलर राज्य के आधारभूत तत्वों को लेकर उस बहस को भी पुनर्जीवित कर दिया है जो करीब सात दशक पहले संविधान सभा में शुरू हुई थी। ऐसा लगता है कि संविधान सभा में समान नागरिक संहिता के विरोध को लेकर डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे वरिष्ठ विधिवेत्ताओं ने जो आशंका जताई थी अब उसकी प्रेतछाया हमें फिर से डराने आ धमकी है। हाल के वर्षो का राजनीतिक घटनाक्रम और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों द्वारा अपनाया गया तुष्टीकरण वह चलन है जिसके अंकुर आजादी के तुरंत बाद नेहरूवादी प्रतिष्ठानों ने भारतीय राजव्यवस्था में बोए थे। संविधान सभा की बैठकें 9 दिसंबर, 1946 से शुरू हुई थीं। इसके आठ महीने बाद भारत को स्वतंत्रता मिली और साथ ही पाकिस्तान नाम के इस्लामिक देश की स्थापना हुई। धर्म के नाम पर देश का विभाजन होने के दो साल बाद ही संविधान सभा के मुस्लिम सदस्य जिन्होंने सेक्युलर भारत में रहना ही मुनासिब समझा था, अलग निर्वाचन की मांग करने के साथ ही समान नागरिक संहिता की राह में अवरोध पैदा करने में सफल रहे। समान नागरिक संहिता जैसे संविधान के खास प्रावधान का मसौदा तैयार करने के खिलाफ वह तबका जिस तल्खी के साथ लामबंद हुआ उसने आंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को हैरत में डाल दिया। इस सिलसिले में 23 नवंबर, 1948 को संविधान सभा में हुई बहस गौर करने लायक है। 1एआइएमपीएलबी देश भर में एक अलग विधिक एवं न्यायिक तंत्र बनाने की तैयारी में है जो दीवानी मामलों से जुड़े मुकदमों की सुनवाई करेगा। इस तरह के उपक्रम यह बताते हैं कि आजादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू की गलत नीतियों की देश आज कितनी बड़ी कीमत चुका रहा है। 23 नवंबर, 1948 को जब सुनवाई के लिए यह मामला संविधान सभा के पास पहुंचा तो मोहम्मद इस्माइल साहिब, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग साहिब बहादुर, पोकर साहिब बहादुर और हुसैन इमाम ने इस अनुच्छेद का पुरजोर विरोध किया। इसका मर्म यह था कि राज्य सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाएगा। महबूब अली बेग साहिब बहादुर ने दावा किया कि जहां तक मुस्लिमों का सवाल है तो उत्तराधिकार, विरासत, विवाह और तलाक के उनके रीति-रिवाज हंिदूुओं से सर्वथा भिन्न हैं जो मूल रूप से उनके धर्म से तय होते हैं। अन्य मुस्लिम सदस्यों ने भी उनके सुर से सुर मिलाया। मोहम्मद इस्माइल साहिब चाहते थे कि अनुच्छेद में यह प्रावधान किया जाए कि कोई भी समूह या समुदाय अपने पर्सनल लॉ छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि समान नागरिक संहिता से सौहार्द की भावना बिगड़ेगी जबकि ‘यदि लोगों को उनके पर्सनल लॉ पालन करने की अनुमति होगी तो उनमें किसी तरह का विद्रोह या असंतोष नहीं पनपेगा।’ पोकर साहिब बहादुर का कहना था कि यह अनुच्छेद ‘एक दमनकारी प्रावधान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’ 1महबूब अली बेग ने तो सेक्युलरिज्म की बहुत ही पेचीदा व्याख्या कर डाली। उन्होंने कहा कि सेक्युलर राज्य में विभिन्न समुदायों से ताल्लुक रखने वाले नागरिकों के पास अपनी जिंदगी और अपने पर्सनल कानूनों का पालन करने का अधिकार होता है। उन्होंने दावा किया कि यह बहुसंख्यकों का दायित्व है कि वे प्रत्येक अल्पसंख्यक के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस पर केएम मुंशी ने कहा, ‘किसी भी मुस्लिम देश में प्रत्येक अल्पसंख्यक के पर्सनल लॉ को ऐसा दर्जा नहीं दिया जाता कि वे समान नागरिक संहिता के पारित होने में अवरोध बन जाएं। तुर्की या मिस्न का ही उदाहरण लें तो इन देशों में किसी भी अल्पसंख्यक को ऐसे अधिकारों की इजाजत नहीं।’ उन्होंने यह भी कहा कि वहां मुस्लिम बहुसंख्यकों ने खोजास और कुथी मेमंस जैसे अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को स्वीकृति देने पर विचार भी नहीं किया। केएम मुंशी ने इस दावे की हवा निकाल दी कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ को वैसा ही सम्मान दिया जाता है। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने भी मुस्लिम सदस्यों के दावों को चुनौती दी। उन्होंने पूछा कि क्या ये दलीलें देश के एकीकरण को प्रोत्साहित करेंगी या फिर इस देश में हमेशा कुछ समुदायों के बीच मुकाबले का सिलसिला चलता रहेगा? 1यह ध्यान रहे कि जब अंग्रेज पूरे देश के लिए एक आपराधिक कानून लाए थे तो मुस्लिमों ने उसका कोई विरोध नहीं किया था। उन्होंने अन्य समान कानूनों पर भी कोई एतराज नहीं जताया था। उन्हें लगा कि अगर इस देश में कोई समुदाय ऐसा है जिसने वक्त के साथ हर एक बदलाव को आत्मसात किया है तो वह बहुसंख्यक वर्ग ही है। डॉ. आंबेडकर ने कहा कि उन्हें यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि मुस्लिम हमेशा से अपने पर्सनल कानूनों का पालन करते आए हैं। उन्हें यह अचंभा इसलिए हुआ, क्योंकि समान अपराध संहिता, समान संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम जैसे कानूनों के अस्तित्व में होने के बावजूद वे ऐसा करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पहले से ही एक समान नागरिक संहिता विद्यमान थी और उसके दायरे का विस्तार शादी-विवाह और उत्तराधिकार तक करना भर शेष था। इस पर मुस्लिम सदस्यों ने कहा कि इनमें से तमाम प्रथाएं कुरान से ली गई हैं और तकरीबन 1350 वर्षो से चलन में हैं। मुसलमान इन प्रथाओं का पालन करते आए हैं और राज्य की सभी संस्थाएं इन्हें मान्यता देती हैं। डॉ. आंबेडकर ने भी इस दावे को चुनौती दी। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि 1935 तक वहां उत्तराधिकार एवं अन्य मामलों में हंिदूुओं के कानून ही प्रचलन में थे। इसी तरह मालाबार क्षेत्र में प्रचलित मारूमक्कट्टयम नाम की मातृसत्तात्मक प्रथा का न केवल हंिदूू, बल्कि मुसलमान भी पालन करते आए हैं। मुस्लिम सदस्यों के विरोध को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों का कोई तुक नहीं कि ‘मुस्लिम कानून प्राचीनकाल से ऐसे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।’1ऐसे में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने की जरूरत है जो सभी धर्मो के लोगों पर लागू हो। डॉ.आंबेडकर ने यह भी कहा था कि मैं आश्वस्त हूं कि कोई भी मुस्लिम इस बात की शिकायत नहीं करेगा कि नागरिक संहिता के निर्माताओं ने मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इस चर्चा पर विराम लगाते हुए नजीरुद्दीन अहमद ने कहा कि संविधान सभा अपने वक्त से आगे की सोच रही है। उन्होंने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब नागरिक संहिता समान होगी। एआइएमपीएलबी के मौजूदा फैसले से स्पष्ट है कि फर्जी सेक्युलरवाद की जवाहर लाल नेहरू की तृष्णा ने मुसलमानों को अपनी अलग भावनाएं बरकरार रखने के लिए प्रेरित किया। इससे राष्ट्रीय एकीकरण भी प्रभावित हुआ। भारत की भावी पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी।

चौथा खंभा न्यूज़ .com/ए सूर्यप्रकाश /डॉ विवेक आर्य/ नसीब सैनी

शरई अदालत का बेतुका प्रस्ताव

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जेएनयू में फीस वृद्धि के नाम पर राजनीति

—यह भी सुनने में आ रहा है कि आंदोलन में शामिल होने वाले व्यक्तियों में कई लोग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं

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सुरेश हिन्दुस्थानी

देश के उच्च शिक्षा केन्द्र जब राजनीति के अड्डे बनने की ओर कदम बढ़ाने लगें, तब वहां की शिक्षा की दिशा-दशा क्या होगी, यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ किया जाने वाला दिल्ली का छात्र आंदोलन कुछ इसी प्रकार का भाव प्रदर्शित कर रहा है, जहां केवल और केवल राजनीति ही की जा रही है। किसी भी आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पीछे जनहित का कितना भाव है। दिल्ली का यह आंदोलन जनसरोकार से कोसों दूर दिखाई दे रहा है।

हालांकि इसके पीछे बहुत से अन्य कारण भी होंगे। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आज जेएनयू की जो छवि जनता के बीच बनी है, वह जनता को खुद ही दूर कर रही है। जिस विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारों की ध्वनि गूंजित होती है, वह कभी जन आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते हैं।दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जिन छात्रों ने कभी भारत के टुकड़े करने के नारे लगाए थे, आज वे ही छात्र फीस बढ़ोतरी के छोटे से मामले को राजनीतिक रुप देने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। इस छात्र आंदोलन का राजनीतिक स्वरुप इसलिए भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय मानबिन्दुओं और केन्द्र सरकार को सीधे निशाने पर लिया जा रहा है। जेएनयू वामपंथी विचारधारा का एक बड़ा केन्द्र रहा है।

वामपंथी धारा के कार्यकर्ता देश के महानायकों के बारे में क्या सोच रखते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। पिछले घटनाक्रमों को देखें तो पाएंगे कि जेएनयू में देश के विरोध में वातावरण बनाने का काम किया जाता रहा है। वहां आतंकवादी बुरहान वानी के समर्थन में कार्यक्रम किए जाते हैं। सवाल यह कि जेएनयू में शिक्षा के नाम पर आखिर क्या हो रहा है। जहां तक जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी की बात है तो यह कहना तर्कसंगत ही होगा कि विगत 19 वर्ष से विश्वविद्यालय के छात्रावास के कमरों और भोजन का शुल्क नहीं बढ़ाया गया, जबकि पिछले 19 सालों में महंगाई का ग्राफ बहुत ऊपर गया है। इस सबका भार पूरी तरह से विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कंधों पर ही आया। देश के अन्य विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा महंगी हो रही है, जो जेएनयू के मुकाबले बहुत अधिक है। ऐसे में विश्वविद्यालय द्वारा कुछ हद तक फीस बढ़ाना न्यायोचित कदम ही है। जिसे वहां के कई छात्र भी सही मानते हैं। लेकिन यह आंदोलन इसलिए किया जा रहा है, क्योंकि इसमें परदे के पीछे राजनीतिक कार्यकर्ता भूमिका निभा रहे हैं। यह भी सुनने में आ रहा है कि आंदोलन में शामिल होने वाले व्यक्तियों में कई लोग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं।

खैर… यह जांच का विषय हो सकता है।देश के प्रसिद्ध अधिवक्ता सांसद डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने इस छात्र आंदोलन के बारे में बहुत ही गहरी बात कही है। उनका मानना है कि जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। उनके इस कथन के गहरे निहितार्थ निकल रहे हैं। स्वामी के संकेत को विस्तार से समझना हो तो एक बार जेएनयू की गतिविधियों का अध्ययन करना चाहिए। फिर वह सब सामने आ जाएगा जो वहां होता है। कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में जमकर राजनीति की जाती रही है। देश के जो शिक्षा केन्द्र राजनीति के केन्द्र बनते जा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय का आंदोलन चल रहा है, उसे छात्र आंदोलन कहना न्याय संगत नहीं होगा। क्योंकि, यह विशुद्ध राजनीतिक आंदोलन है। फीस बढ़ोतरी का विरोध तो मात्र बहाना है। इस आंदोलन के समर्थन में देश की संसद में कांग्रेस और वामपंथी दलों की ओर से आवाज उठाई गई। इससे यही संदेश जाता है कि इस विश्वविद्यालय में जो देश विरोधी नारे लगाए गए, उनके प्रति इन राजनीतिक दलों के समर्थन का ही भाव रहा होगा। इतना ही नहीं, जब भारत तेरे टुकड़े होंगे और हमें चाहिए आजादी जैसे नारे लगाए गए थे, तब भी कांग्रेस और वाम दलों ने खुलेआम समर्थन किया था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कहीं यही दोनों दल छात्रों को आंदोलन करने के लिए तो नहीं उकसा रहे? अगर यह सही है तो फिर केन्द्र सरकार को दोष देना सही नहीं कहा जा सकता।

जब से देश में राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ है, तब से ही देश में उन संस्थानों की सक्रियता दिखाई देने लगी है, जो भारत के बारे में भ्रम का वातावरण बनाने में सहायक हो सकते हैं। चाहे वह शहरी नक्सलवाद को प्रायोजित करने वाले कथित बुद्धिजीवियों की संस्था हो या फिर उनके विचार को अंगीकार करने वाली ही संस्थाएं क्यों न हों। सभी केन्द्र सरकार का विरोध करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र कभी भारतीय सेना द्वारा की जाने वाली आतंकियों के विरोध में कार्यवाही पर सवाल उठाते दिखाई देते हैं तो कभी अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध करते हैं। चार वर्ष पूर्व जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में छात्र संघ की उपाध्यक्ष रहीं शेहला राशिद ने भारतीय सेना के विरोध में जमकर भड़ास निकाली थी, जबकि सेना की ओर से स्पष्ट कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे समझ में आ सकता है कि इस विश्वविद्यालय में कौन-सा पाठ पढ़ाया जाता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

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देश की युवा पीढ़ी में विदेशों के प्रति रुचि बढ़ी

—गांव के लोगों की सोच भी शहरी सोच से प्रभावित हो रही है। खासकर गांव के युवाओं में शहरियों के अनुकरण और शहर को पलायन की प्रवृति लगातार बढ़ रही है

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मनोज ज्वाला

एक मीडिया संस्थान के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश के पढ़े-लिखे और शहरी नौजवानों में से आधे से अधिक ऐसे हैं, जो अपने देश को पसंद नहीं करते। वे विदेशों में जाकर बस जाना चाहते हैं। लगभग दो साल पहले के उक्त सर्वेक्षण के मुताबिक उनमें से 75 फीसदी युवाओं का कहना था कि वे बे-मन और मजबूरीवश भारत में रह रहे हैं। 62.08 फीसदी युवतियों और 66.01 फीसदी युवाओं का मानना था कि भारत  में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। क्योंकि, यहां अच्छे दिन आने की संभावना कम है। उनमें से 50 फीसदी का मानना था कि भारत में किसी महापुरुष का अवतरण होगा, तभी हालात सुधर सकते हैं, अन्यथा नहीं।

40 फीसदी युवाओं का मानना था कि उन्हें अगर इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो वे पांच साल में इस देश का कायापलट कर देंगे।अखबार का वह सर्वेक्षण आज भी बिल्कुल सही लगता है। अगर व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किया जाता, तो देश छोड़ने को तैयार युवाओं का प्रतिशत और अधिक दिखता। वह सर्वेक्षण तो सिर्फ शहरों तक सीमित था। अपने देश में गांवों पर भी तेजी से शहर छाते जा रहे हैं। गांव के लोगों की सोच भी शहरी सोच से प्रभावित हो रही है। खासकर गांव के युवाओं में शहरियों के अनुकरण और शहर को पलायन की प्रवृति लगातार बढ़ रही है। गौर कीजिए कि देश छोड़ने को तैयार वे युवा पढ़े-लिखे हैं और शहरों में पले-बढ़े हैं। वे किस पद्धति से किस तरह के विद्यालयों में क्या पढ़े-लिखे हैं और किस रीति-रिवाज से कैसे परिवारों में किस तरह से पले-बढ़े हैं, यह ज्यादा गौरतलब है।

विद्यालय सरकारी हों या गैर सरकारी, सभी में शिक्षा की पद्धति एक है और वह है मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। भारतीयता विरोधी इसी शिक्षा पद्धति को सरकारी मान्यता प्राप्त है। सरकार का पूरा तंत्र इसी तरह की शिक्षा के विस्तार में लगा हुआ है। वैसे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय सबसे अच्छे माने जाते हैं और गैर-सरकारी निजी क्षेत्र के अधिकतर विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के ही हैं। शहरों में ऐसे ही विद्यालयों की भरमार है और जिन युवाओं के बीच उक्त मीडिया संस्थान ने उपरोक्त सर्वेक्षण किया उनमें से सर्वाधिक युवा ऐसे ही तथाकथित ‘उत्कृष्ट’ विद्यालयों से पढ़े-लिखे हुए हैं। अब रही बात यह कि इन विद्यालयों में आखिर शिक्षा क्या और कैसी दी जाती है, तो यह इन युवाओं की उपरोक्त सोच से ही स्पष्ट है।

जाहिर है, उन्हें शिक्षा के नाम पर ऐसी-ऐसी डिग्रियां दी जाती हैं, जिनके कारण वे महात्वाकांक्षी, स्वार्थी बनकर असंतोष, अहंकार, खीझ, पलायन एवं हीनता-बोध से ग्रसित हो जाते हैं और कमाने-खाने भर थोड़े-बहुत हुनर हासिल कर स्वभाषा व स्वदेश के प्रति ‘नकार’ भाव से पीड़ित होकर विदेश चले जाते हैं।थॉमस विलिंग्टन मैकाले कोई शिक्षा-शास्त्री नहीं था। वह एक षड्यंत्रकारी था, जिसने भारत पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की जड़ें जमाने की नीयत से भारतीय शिक्षा-पद्धति की जड़ें उखाड़कर मौजूदा शिक्षा-पद्धति को प्रक्षेपित किया था। जो आज भी उसी रूप में कायम है। 20 अक्टूबर 1931 को लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ फौरन अफेयर्स के मंच से महात्मा गांधी ने कहा था कि ‘अंग्रेजी शासन से पहले भारत की शिक्षा-व्यवस्था इंग्लैण्ड से भी अच्छी थी।’ उस पूरी व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से समूल नष्ट कर देने के पश्चात ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की जरूरतों के मुताबिक उसके रणनीतिकारों ने लम्बे समय तक बहस-विमर्श कर के मैकाले की योजनानुसार यह शिक्षा-पद्धति लागू की थी।

मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट की शिक्षा समिति के समक्ष कहा था ‘हमें भारत में ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार करना चाहिए, जो हमारे और उन करोड़ों भारतवासियों के बीच जिन पर हम शासन करते हैं, उन्हें समझाने-बुझाने का काम कर सके। जो केवल खून और रंग की दृष्टि से भारतीय हों, किन्तु रुचि, भाषा व भावों की दृष्टि से अंग्रेज हों।’ विदेशों में बस जाने को उतावले भारतीय युवाओं ने पूरी मेहनत व तबीयत से मैकाले शिक्षा-पद्धति को आत्मसात किया है, ऐसा समझा जा सकता है। यहां प्रसंगवश मैकाले के बहनोई चार्ल्स ट्रेवेलियन द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक समिति के समक्ष ‘भारत में भिन्न-भिन्न शिक्षा-पद्धतियों के भिन्न-भिन्न परिणाम’ शीर्षक से प्रस्तुत किये गए एक लेख का यह अंश भी उल्लेखनीय है कि ‘मैकाले शिक्षा-पद्धति का प्रभाव अंग्रेजी राज के लिए हितकर हुए बिना नहीं रह सकता। हमारे पास उपाय केवल यही है कि हम भारतवासियों को यूरोपियन ढंग की उन्नति में लगा दें। इससे हमारे लिए भारत पर अपना साम्राज्य कायम रखना बहुत आसान और असंदिग्ध हो जाएगा।’ ऐसा ही हुआ। बल्कि, मैकाले की योजना तो लक्ष्य से ज्यादा ही सफल रही।

हमारे देश के मैकालेवादी राजनेताओं ने अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बाद भी उनकी अंग्रेजी-मैकाले शिक्षा-पद्धति को न केवल यथावत कायम रखा, बल्कि उसे और ज्यादा अभारतीय रंग-ढंग में ढाल दिया। धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष लक्षित प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति को अतीत के गर्त में डालकर शिक्षा को उत्पादन-विपणन-मुनाफा-उपभोग-केन्द्रित बना देने और उसे नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों से विहीन कर देने तथा राष्ट्रीयता के प्रति उदासीन बना देने का ही परिणाम है कि हमारी यह युवा पीढ़ी महज निजी सुख-स्वार्थ के लिए अपने देश से विमुख हो जाना पसंद कर रही है। उसे विदेशों में ही अपना भविष्य दीख रहा है।

माना कि हमारे देश में तरह-तरह की समस्याएं हैं, किन्तु इनसे जूझने और इन्हें दूर करने की बजाय पलायन कर जाने अथवा कोरा लफ्फाजी करने कि हमें प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो हम देश को सुंदर बना देंगे, अति महात्वाकांक्षा-युक्त मानसिक असंतुलन का ही द्योत्तक है। लेकिन आधे से अधिक ये शहरी युवा मानसिक रुप से असंतुलित नहीं हैं, बल्कि असल में वे पश्चिम के प्रति आकर्षित हैं। इसके लिए हमारे देश की चालू शिक्षा-पद्धति का पोषण करने वाले हमारे राजनेता ही जिम्मेवार हैं। यह ‘यूरोपियन ढंग की उन्नति’ के प्रति बढ़ते अनावश्यक आकर्षण का परिणाम है। इस मानसिक पलायन को रोकने के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को हमारे राष्ट्र की जड़ों से जोड़ने वाली और संतुलित समग्र मानसिक विकास करने वालीप्राचीन भारतीय पद्धति से भारतीय भाषाओं में समस्त ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देने की सम्पूर्ण व्यवस्था कायम करें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

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भाई-बहन में प्रेम भाव बढ़ाता है भैया दूज

–बताया जाता है कि भगवान सूर्यदेव की पत्नी छाया की कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था

Published

योगेश कुमार गोयल

(भैया दूज, 29 अक्टूबर पर विशेष)

भाई-बहन के दिलों में पावन संबंधों की मजबूती और प्रेमभाव स्थापित करने वाला पर्व है भैया दूज। इस दिन बहनें अपने भाईयों को तिलक लगाकर ईश्वर से उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। कहा जाता है कि इससे भाई यमराज के प्रकोप से बचे रहते हैं। दीपावली के दो दिन बाद अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाए जाने वाले इस पर्व को ‘यम द्वितीया’ व ‘भ्रातृ द्वितीया’ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से भाई-बहन सौभाग्य तथा आयुष्य की प्राप्ति के लिए इस दिन यमुना अथवा अन्य पवित्र नदियों में साथ-साथ स्नान भी करते हैं। भैया दूज मनाने के संबंध में कई किवंदतियां प्रचलित हैं। एक कथा यमराज और उनकी बहन यमुना देवी से संबंधित है। बताया जाता है कि भगवान सूर्यदेव की पत्नी छाया की कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थीं और अक्सर उनसे अनुरोध करती रहती थीं कि वे अपने इष्ट-मित्रों सहित उसके घर भोजन के लिए पधारें लेकिन यमराज हर बार उसके निमंत्रण को किसी न किसी बहाने से टाल जाते। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने यमराज को एक बार फिर भोजन के लिए आमंत्रित किया।

उस समय यमराज ने विचार किया कि मैं तो अपने कर्त्तव्य से बंधा सदैव प्राणियों के प्राण ही हरता हूं। इसलिए इस चराचर जगत में कोई भी मुझे अपने घर नहीं बुलाना चाहता। लेकिन बहन यमुना तो मुझे बार-बार अपने घर आमंत्रित कर रही है। इसलिए अब तो उसका निमंत्रण स्वीकार करना ही चाहिए।यमराज को अपने घर आया देख यमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने भाई का खूब आदर-सत्कार करते हुए उनके समक्ष नाना प्रकार के व्यंजन परोसे। बहन के आतिथ्य से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे कोई वर मांगने को कहा। इस पर यमुना ने उनसे अनुरोध किया कि आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें और मेरी तरह जो भी बहन इस दिन अपने भाई का आदर-सत्कार करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने बहन यमुना को उसका इच्छित वरदान दे दिया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से ‘भैया दूज’ का पर्व मनाया जाने लगा। भैया दूज के संबंध में और भी कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसी ही एक कथा के अनुसार, एक ब्राह्मण की दो संतानें थी।

एक पुत्र एवं एक पुत्री। पुत्री बहुत समझदार एवं गुणवती थी। वह अपने भाई से जी-जान से प्यार करती थी। एक दिन उसका भाई उससे मिलने उसकी ससुराल पहुंचा। उस समय वह सूत कातने में व्यस्त थी। अतः उसे भाई के आने का पता ही न चल सका। भाई भी बिना कुछ बोले चुपचाप एक ओर बैठा रहा। जब थोड़ी देर बाद बहन की नजर उस पर पड़ी तो भाई को अपने घर आया देख उसे बेहद खुशी हुई। उसने भाई का भरपूर आदर-सत्कार किया। अगले दिन भाई को वापस लौटना था। अतः रास्ते के लिए वह आटे के पकवान बनाने के उद्देश्य से चक्की में आटा पीसने लगी। अनजाने में चक्की में बैठा सांप भी आटे के साथ पिस गया। उसी आटे के पकवान एक पोटली में बांधकर उसने भाई को रास्ते में खाने के लिए देकर विदा किया। भाई के घर से जाने के बाद जब उसे यह मालूम हुआ कि आटे में सांप पिस गया है तो अपने पुत्र को पालने में ही सोता छोड़कर वह अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए दौड़ी। कुछ दूर जाने पर उसे एक पेड़ की छांव में अपना भाई सोता दिखाई दिया। तब तक उसने पोटली में से कुछ भी नहीं खाया था। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और पोटली उठाकर दूर फेंक दी तथा भाई के साथ मायके की ओर चल दी।

रास्ते में उसने देखा कि भारी-भारी शिलाएं आकाश में उड़ रही हैं। उसने एक राहगीर से इस रहस्य के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया कि जो बहन अपने भाई पर कभी नाराज न होती हो और उसे दिलो-जान से चाहती हो, उस भाई की शादी के समय ये शिलाएं उसकी छाती पर रखी जाएंगी। थोड़ी दूर चलने पर उसे नाग-नागिन दिखाई दिए। नाग ने बताया कि ये शिलाएं जिस व्यक्ति की छाती पर रखी जाएंगी, हम उसे डंस लेंगे। जब बहन ने इस विपत्ति से बचने का उपाय पूछा तो नाग-नागिन ने बताया कि अगर भाई के विवाह के समय उसके सभी कार्य बहन स्वयं करे, तभी भाई की जान बच सकती है।जब उसके भाई के विवाह के लग्न का शुभ मुहूर्त आया तो वह भाई को पीछे धकेलती हुई स्वयं ही लग्न चढ़वाने के लिए आगे हो गई और घोड़ी पर भी स्वयं चढ़ गई। परिवारजन और संबंधी उसके इस विचित्र व्यवहार से हैरान तथा क्रोधित थे। उसके घोड़ी पर चढ़ते ही शिलाएं उड़ती-उड़ती आई लेकिन घोड़ी पर किसी पुरूष की जगह एक महिला को बैठी देख वापस मुड़ गई। जब सुहागरात का समय आया तो वह भाई को पीछे कर खुद भाभी के साथ सोने उसके कमरे में चली गई।

परिवार के सभी सदस्य तथा सभी रिश्तेदार उसके इस अजीबोगरीब व्यवहार से बेहद आश्चर्यचकित और खफा थे। उन्हें उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन उसके जिद के समक्ष सभी विवश थे। सुहागरात पर नियत समय पर नाग-नागिन उसके भाई को डंसने कमरे में पहुंच गए लेकिन उसने नाग-नागिन को मारने की सारी तैयारी पहले ही कर रखी थी। आखिरकार उसने नाग-नागिन का काम तमाम कर दिया। उसके बाद वह निश्चिंत होकर सो गई। सुबह होने पर सभी मेहमानों को विदा करने के बाद परिवार वालों ने सोचा कि अब इस बला को भी कुछ बचा-खुचा देकर यहां से चलता कर दिया जाए लेकिन नींद से जागने पर जब उसने पूरी घटना के बारे में सब को विस्तार से बताया कि किस प्रकार वह अपने बच्चे को पालने में ही सोता छोड़कर दौड़ी-दौड़ी भाई के प्राण बचाने के लिए उसके पीछे चली आई और सभी को नाग-नागिन के मृत शरीर दिखाए तो सभी की आंखों में आंसू आ गए।

भाई के प्रति उसका असीम प्यार तथा समर्पण भाव देखकर उसके प्रति सभी का हृदय श्रद्धा से भर गया।भाई-भाभी तथा माता-पिता ने उसे ढेर सारे उपहारों से लादकर बड़े मान-सम्मान के साथ खुशी-खुशी ससुराल से विदा किया। भाई-बहन के बीच इसी प्रकार के पावन संबंध, प्रेमभाव तथा उनके दिलों में आपसी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ही ‘भैया दूज’ पर्व मनाया जाता है।

(लेखक स्तंभकार हैं।)

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