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अयोध्या विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन तक लगातार की सुनवाई

—अयोध्या मामले पर 6 अगस्त, 2019 से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने सुनवाई शुरू की थी

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नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। इससे अयोध्या में राममंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। मुसलमानों को भी अयोध्या में ही पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन मिलेगी। इसके साथ ही लम्बे समय से जारी इस विवादास्पद मामले का पटाक्षेप हो गया। 
अयोध्या मामले पर 6 अगस्त, 2019 से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने सुनवाई शुरू की थी। 40 दिनों तक चलने वाली ये सुनवाई 16 अक्टूबर को खत्म हुई थी। इस संविधान बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसए बोब्डे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अब्दुल नजीर, और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं।
27 सितम्बर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले से अयोध्या मसले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस्माइल फारुकी का मस्जिद संबंधी जजमेंट अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था। इसलिए इस मसले को बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा। जस्टिस अशोक भूषण ने फैसला सुनाया था, जो उनके और तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का फैसला था। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने अपने फैसले में कहा कि इस इस्माईल फारुकी के फैसले पर पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच को भेजा जाए। 27 सितंबर 2018 के बाद इस मामले पर सुनवाई टलती रही। 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने के लिए चीफ जस्टिस के नेतृत्व में पांच सदस्यीय बेंच का गठन किया।
पिछले 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर मध्यस्थता का आदेश दिया था। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एस एम कलीफुल्ला की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय मध्यस्थों की नियुक्ति का आदेश दिया था। मध्यस्थता कमेटी के बाकी दो मध्यस्थ श्री श्री रविशंकर और वकील श्रीराम पांचू थे।

12 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में गैरविवादित जगह पर पूजा की इजाजत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पंडित अमरनाथ मिश्रा से कहा था कि आप जैसे लोग देश को शांति से नहीं रहने देंगे। कोई न कोई इस मामले में कुछ न कुछ लेकर आ ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगाये गए पांच लाख के जुर्माने को भी हटाने से इनकार कर दिया । 
10 मई को कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी की अर्जी पर मध्यस्थों को 15 अगस्त तक मध्यस्थता पूरी करने का निर्देश दिया था। मध्यस्थता कमेटी ने 1 अगस्त को अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपते हुए कहा था कि मध्यस्थता प्रक्रिया असफल हो चुकी है। इस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई करने का आदेश दिया।

निर्मोही अखाड़े की ओर से वकील सुशील जैन ने कहा था कि वह ओनरशिप और क़ब्ज़े की मांग कर रहे हैं, ओनरशिप का मतलब मालिकाना हक नहीं बल्कि क़ब्ज़े से है। उन्हें रामजन्मभूमि पर क़ब्ज़ा दिया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े से जमीन पर कब्‍जे के कागजी सबूत मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने अखाड़े से पूछा कि क्‍या आपके पास अटैचमेंट से पहले रामजन्‍मभूमि पर मालिकाना हक का कोई कागजी सबूत या रेवेन्‍यू रिकॉर्ड हैं, तब निर्मोही अखाड़े ने जवाब दिया कि 1982 में हुई डकैती में सारे रिकार्ड गायब हो गए।
रामलला विराजमान की तरफ से 92 वर्षीय वरिष्ठ वकील के परासरन ने कहा था कि लाखों लोगों की आस्था है कि जहां भगवान राम का जन्म हुआ, वहां पर मंदिर था, यह खुद में एक सबूत है। परासरन ने कहा था कि धर्म का मतलब रिलीजन कतई नहीं है। गीता में धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वहां धर्मक्षेत्र का मतलब रिलीजन से कतई नहीं है । परासरन ने कहा था कि ब्रिटिश राज्य में भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंटवारा किया तो उस जगह को मस्जिद की जगह राम जन्मस्थान का मंदिर माना था, अंग्रेजों के ज़माने के फैसले में भी वहां बाबर की बनाई मस्जिद और राम जन्मस्थान का जिक्र किया था ।

रामलला की तरफ से ही वकील सीएस वैद्यनाथन ने कहा था कि पूरा जन्मस्थान पूज्य है। इस जगह पर विवादित ढांचा बनने से पहले हिंदू मंदिर के पर्याप्त सबूत हैं। ढांचा बन जाने के बाद भी स्थान को लेकर हिंदू आस्था अटूट रही है । कोर्ट इसमें न्याय करे। वैद्यनाथन ने कोर्ट में बताया था कि कैसे जन्मस्थान को भी देवता की तरह न्यायिक व्यक्ति का दर्जा है। वैद्यनाथन ने कहा था कि कैलाश पर्वत और कई नदियों की लोग पूजा करते हैं। वहां कोई मूर्ति नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चित्रकूट में राम-सीता के प्रवास की मान्यता है। लोग पर्वत को ही पवित्र मानकर परिक्रमा करते हैं। वैद्यनाथन ने कहा था कि जन्मस्थान अपने आप में देवता है। निर्मोही अखाड़ा ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं मांग सकता।

गोपाल सिंह विशारद की ओर से वकील रंजीत कुमार ने कहा था कि भगवान राम का उपासक होने के नाते मेरा वहां पर पूजा करने का अधिकार है, यह मेरा सिविल अधिकार है, जिसे छीना नहीं जा सकता है। यही वो जगह है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, मैं यहां पर पूजा करने का अधिकार मांग रहा हूं। रंजीत कुमार ने 80 साल के अब्दुल गनी की गवाही का हवाला देते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद जन्मस्थान पर बनी है। ब्रिटिश राज में मस्जिद में सिर्फ जुमे की नमाज़ होती थी हिन्दू भी वहां पर पूजा करने आते थे। रंजीत कुमार ने कहा था कि मस्जिद गिरने के बाद मुस्लिम ने नमाज़ पढ़ना बंद कर दिए लेकिन हिंदुओं ने जन्मस्थान पर पूजा जारी रखी।
रामजन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील पीएन मिश्रा ने कहा था कि विवादित इमारत बनवाने वाला कौन था, इस पर संदेह है। मीर बाकी नाम का बाबर का कोई सेनापति था ही नहीं। तीन गुंबद वाली वो इमारत मस्ज़िद नहीं थी। मस्ज़िद में जिस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो उसमें नहीं थी। मिश्रा ने कहा था कि मंदिर बाबर ने नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा था। जस्टिस बोब्डे ने पूछा कि आपसे इसका क्या लेना-देना है ? जन्मस्थान पर आपका हक कैसे है? यह स्पष्ट करें । तब मिश्रा ने कहा था कि मेरा दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनायी थी। अगर अदालत इस दावे को स्वीकार करती है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा पूरी तरह से गलत साबित होता है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यात्रा के दौरान ऐसे सबूत नहीं मिले हैं, जो सिद्ध करते हैं कि बाबर ने मस्जिद का निर्माण नहीं किया था।

हिन्दू महासभा की ओर से हरिशंकर जैन ने कहा था कि 1528 से लेकर 1855 तक वहाँ मस्जिद की मौजूदगी को लेकर कोई मौखिक या दस्तावेजी सबूत नहीं है। अंग्रेजों के आने के बाद से विवाद की शुरूआत हुई। हिंदुओं से पूजा का अधिकार छीन गया और मुसलमानों को विवादित ज़मीन पर शह मिली। उन्होंने कहा कि बाबर एक विदेशी हमलावर था। उसने देश पर हमला किया। क्या एक विदेशी आक्रमणकारी के हक को अब हम तरजीह देंगे ! हम दासता के उन काले दिनों को बहुत पीछे छोड़ आये है। आज हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं।
शिया वक्फ बोर्ड के वकील एम सी ढींगरा ने कहा था कि अब तक हिंदू पक्ष ने जो कहा, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। वहां जो मस्ज़िद थी, वो असल में शियाओं की थी। हाईकोर्ट ने एक तिहाई जगह मुसलमानों को दी थी। हम वो जगह हिंदुओं को देना चाहते हैं। ढींगरा ने कहा था कि बाबर के सेनापति मीरबाक़ी ने मस्जिद बनवाई थी, मीरबाक़ी भी शिया ही था। 1949 में जब ताला बंद हुआ था तब तक मुत्तवली शिया ही था। 1944 में मस्जिद के अधिकार का रजिस्ट्रेशन सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड के हक़ में रजिस्टर्ड हो गया था। 1946 में बोर्ड के अधिकार को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक़्फ़ बोर्ड से हम केस हार गए थे जिसकी अपील हमने दायर किया हुआ है ।

मुस्लिम पक्ष की ओर धवन ने कहा था कि 1858 से पहले के गजेटियर का हवाला गलत है । अंग्रेजों ने लोगों से जो सुना, लिख लिया। मकसद ब्रिटिश लोगों को जानकारी देना भर था । धवन ने कहा था कि मोर, कमल जैसे चिह्न का मिलना ये साबित नहीं करता कि वहां मंदिर था । कहा जा रहा है कि विदेशी यात्रियों ने मस्ज़िद का ज़िक्र तक नहीं किया। लेकिन मार्को पोलो ने भी तो चीन की महान दीवार के बारे में नहीं लिखा था। धवन ने कहा था कि 1939 में एक मस्जिद तोड़ी गई। 1949 में एक मूर्ति को रखा गया। 1992 में मस्जिद को ध्वस्त किया गया । धवन ने वरिष्ठ वकील रामजेठमलानी की उक्ति का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति के लिए वे कहा करते थे कि आप अपने माता-पिता को मार डालो और बाद में कोर्ट में उपस्थि होकर कहो कि हम अनाथ हैं। उन्होंने कहा था कि किस कानून के तहत निर्मोही अखाड़ा के अधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है। धवन ने कहा कि देश के आजाद होने की तारीख और संविधान की स्थापना के बाद किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। धवन ने कहा था कि महज़ स्वयंभू होने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अमुक स्थान किसी का है। धवन ने दलील दी थी कि बाबरी मस्जिद में भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित करना छल से हमला करना है। धवन ने हिन्दू पक्ष की दलील का हवाला देते हुए कहा था कि मुस्लिम पक्ष के पास विवादित जमीन के कब्जे के अधिकार नहीं है। जिसके पीछे वजह 1934 में निर्मोही अखाड़ा ने गलत तरीके से अवैध कब्जा किया, इसके बाद हमें नमाज नहीं अदा करने दिया गया।

राजीव धवन ने कहा था कि निर्मोही अखाड़ा सदियों से देवता का सेवक होने का दावा करता है। हम 1855 से मानते हैं । धवन ने कहा था कि 1855 से बाहरी हिस्से के राम चबूतरा पर पूजा के सबूत हैं । चबूतरा को जन्मस्थान माना जाता था , मुख्य इमारत मस्ज़िद थी । धवन ने कहा था कि ट्रस्टी और सेवादार होने में अंतर होता है। धवन ने कहा था कि राम चबूतरे पर पूजा और पूजा का अधिकार कभी मना नहीं किया गया। विवाद पूरे जमीन के स्वामित्व को लेकर है। तब जस्टिस अब्दुल नजीर ने धवन से पूछा था कि आप तो यह मान रहे हैं कि आप और निर्मोही अखाड़ा उस जगह पर साथ-साथ थे? तब राजीव धवन ने कहा था कि हमने कभी नहीं कहा कि निर्मोही अखाड़े का मालिकाना हक़ था। मालिकाना हक़ हमेशा से सुन्नी वक्फ़ बोर्ड के पास था और है। धवन ने कहा था कि राम चबूतरा पर निर्मोही अखाड़ा पूजा करता रहा है और हम इसे मानते हैं कि उनका उस जगह पर पूजा का अधिकार है। 


मुस्लिम पक्ष की ओर से वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि कल हमने यह नहीं कहा कि राम चबूतरा जन्मस्थान है। हमने कहा था कि 1885 में फैजाबाद कोर्ट के जज ने कहा था कि राम चबूतरा भगवान राम का जन्मस्थान है हमने उस फैसले को कभी चुनौती नहीं दी। जिलानी ने कहा की हमने कभी अपनी ओर से नहीं कहा कि राम चबूतरा जन्मस्थान है, जीलानी ने कुछ दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए कहा कि उस समय में किसी की भी यह आस्था नही थी कि गर्भ गृह राम का जन्मस्थान है, लोग बस राम चबूतरे की पूजा करने जाते थे । जिलानी ने कहा कि 1858 के दस्तावेज हैं जिसमें स्पष्ट है कि इनर कोर्टयार्ड यानी मस्जिद के भीतर के भाग पर हिन्दुओं ने कोई दावा नहीं किया, गजेटियर रिपोर्ट लोगों के विश्वास का समर्थन नहीं करती, जिसके तहत हिन्दू मानते है कि विवादित स्थल पर मंदिर था ।

मुस्लिम पक्ष की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(एएसआई) की रिपोर्ट पर कहा कि पुरातत्व विज्ञान, भौतिकी और रसायन की तरह विज्ञान नहीं है। यह एक सामाजिक विज्ञान है। और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अरोड़ा ने कहा कि पुरातत्व की रिपोर्ट में यह सामने नहीं आया है कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनायी गई, जो हिन्दू पक्षकारों का दावा है। इसी दावे के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया। 
मुस्लिम पक्षकार फ़ारुख अहमद की ओर से वरिष्ठ वकील शेखर नफड़े ‘रेस ज्युडिकाटा’ पर दलील दी। रेस ज्युडिकेटा का मतलब है कि दो पक्षकारों के बीच किसी विवाद का निपटारा हो जाने के बाद उन्हीं पक्षकारों के बीच उसी मामले में उसी विवाद के लिए दोबारा सूट दाखिल नहीं किया जा सकता। नफड़े ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवरदास ने 1885 में फैजाबाद कोर्ट में मंदिर निर्माण के लिए सूट दाखिल किया था। अखाड़े के इस मांग को फैजाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 1961 में निर्मोही अखाड़ा ने दोबारा सूट दाखिल किया। इसलिए ‘रेस ज्युडिकेटा’ लागू होता है।
सुनवाई के अंतिम दिन 16 अक्टूबर को हिदू महासभा की ओर से वकील विकास सिंह ने पूर्व आईपीएस अफसर किशोर कुणाल की ‘अयोध्या रिविजिटेड’ नामक एक किताब का हवाला देना चाहा। राजीव धवन ने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बताते हुए इसका विरोध किया। विकास सिंह ने एक नक्शा रखा। धवन ने इसका भी विरोध करते हुए अपने पास मौजूद नक्शे की कॉपी फाड़ डाली।

नसीब सैनी

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नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में प्रसपा (लोहिया) के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

–सीसीए से देश की एकता-अखंडता को खतरा, तत्काल लिया जाए वापस: शिवपाल यादव- प्रदर्शन के दौरान प्रसपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश

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लखनऊ,(नसीब सैनी)।

नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बीच बुधवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) ने भी इस पर अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय के बाहर उपवास रखकर धरना-प्रदर्शन किया।   

प्रसपा प्रमुख ने इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ जीपीओ तक पैदल मार्च का ऐलान किया। इसको देखते हुए वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया। विधानमंडल सत्र के कारण पुलिस बेहद सतर्कता बरत रही है। प्रदर्शन के दौरान प्रसपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई और उन्होंने बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे जाने की कोशिश की। इस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और गिरफ्तार किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि हमने देश में अमन और शांति के लिए उपवास रखा है। नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) के खिलाफ पूरे देश में विरोध ही नहीं विद्रोह की स्थिति है। सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीसीए देश हित में नहीं है। इस कानून से देश की एकता और अखंडता को खतरा है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। प्रसपा प्रमुख ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते ही संविधान बचाओ-देश बचाओ नारे के साथ विरोध किया जा रहा है। सीएए में मुस्लिमों को सूची से बाहर किया जाना न्याय नहीं है। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि देश में साम्प्रदायिक विभाजन बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर से लेकर देश की हिन्दी पट्टी में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। पूर्वोत्तर में विरोध से आगे बढकर विद्रोह की स्थिति है।

उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कानून जो सामाजिक सद्भाव, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता व संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों के विरुद्ध है, अमानवीय, असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक है और मेरी उससे असहमति है। संवैधानिक दायरे में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने लोगों से शांति व साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की भी अपील की और कहा कि हमारे असंतोष का लाभ साम्प्रदायिक शक्तियां न उठा सकें।
इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में विकास ठप है। भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, भुखमरी जैसी घटनाओं से मुकाबला करने में सरकार फेल साबित हो रही है। किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं।

नसीब सैनी

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रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर 5 फरवरी तक जारी रहेगी रोक

—हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने अधिवक्ता भंवरसिंह मेड़तिया के निधन के बाद कोर्ट में 3.45 बजे रेफरेंस के आयोजन का हवाला देते हुए सुनवाई आगामी 5 फरवरी को नियत करने का आदेश दिया

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जोधपुर,(नसीब सैनी)।

रॉबर्ट वाड्रा के बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन खरीद-फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में स्काइलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी और बिचौलिये महेश नागर की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई समयाभाव के चलते टल गई। अब इस मामले में आगामी 5 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। तब तक वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

रॉबर्ट वाड्रा व मौरीन वाड्रा से जुड़े मामले में स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी व महेश नागर की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन समयाभाव के चलते मामले में सुनवाई टल गई। ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में आज अंतिम बहस शुरू कर दी जाए।

हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने अधिवक्ता भंवरसिंह मेड़तिया के निधन के बाद कोर्ट में 3.45 बजे रेफरेंस के आयोजन का हवाला देते हुए सुनवाई आगामी 5 फरवरी को नियत करने का आदेश दिया। एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में विगत 20 पेशियों से आगे तारीख दी जा रही है और वह आशा करते हैं कि आगामी 5 फरवरी को इस मामले में अंतिम बहस शुरू कर दी जाएगी। साथ ही कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि पूर्व में महेश नागर के मामले में रॉबर्ट वाड्रा व मौरीन वाड्रा के खिलाफ नो-कोर्सिव एक्शन का आदेश जारी हो चुका है, जिसके खिलाफ उनकी ओर से एक अर्जी पेश की गई है। उसका निस्तारण भी होना बाकी है। अब इस मामले में आगामी 5 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा व मौरीन वाड्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी कोर्ट में मौजूद रहे। 

गौरतलब है कि यह मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। इस सौदे की ईडी जांच चल रही है। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा ने अपने पार्टनर मौरीन वाड्रा को एक चेक दिया था। इस चेक द्वारा बिचौलिये महेश नागर ने अपने ड्राइवर के नाम जमीन खरीदकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है, जो जांच का विषय है। इस पर पूर्व में  कोर्ट ने राबर्ट वाड्रा को जांच में सहयोग करने के लिए ईडी के सामने पेश होने एवं गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश दिए थे। वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक आगामी 5 फरवरी तक जारी रहेगी।

नसीब सैनी

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बिजनौर कोर्ट शूटकांड : हाईकोर्ट ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को किया तलब

—दरअसल, बिजनौर में 28 मई को नजीबाबाद में हुई बसपा नेता हाजी अहसान व उनके भांजे शादाब की हत्या के मुख्य अभियुक्त कुख्यात बदमाश शाहनवाज और उसके साथी जब्बार को पेशी के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस सीजेएम कोर्ट लायी थी

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प्रयागराज,(नसीब सैनी)।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बिजनौर सीजीएम कोर्ट में हुए हत्याकांड को संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव (गृह) को 20 दिसम्बर को तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि जब वह आयें तो सरकार की ओर से न्यायालय की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किया गया है, इसके बारे में कोर्ट को बताएं।  जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस सुनीत कुमार की विशेष खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पूछा है कि इस घटना के बाद अब आने वाले दिनों में न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए उनके पास क्या इंतजाम हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर उनके स्तर पर न्यायालय में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जा सकती तो इसके लिए केंद्र सरकार से बात की जाए।  

दरअसल, बिजनौर में 28 मई को नजीबाबाद में हुई बसपा नेता हाजी अहसान व उनके भांजे शादाब की हत्या के मुख्य अभियुक्त कुख्यात बदमाश शाहनवाज और उसके साथी जब्बार को पेशी के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस सीजेएम कोर्ट लायी थी। पेशी के दौरान परिसर में मौजूद मृतक हाजी अहसान की दूसरी पत्नी के पुत्र शाहिल खान ने अपने दो साथियों के संग सीजेएम कोर्ट के अंदर पिस्टलों से गोलियां बरसाकर मुख्य अभियुक्त शाहनवाज की हत्या कर दी। इसमें दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

प्रत्यक्षदिर्शियों के मुताबिक सीजेएम योगेश कुमार ने मेज के पीछे छिपकर जान बचाई। शाहनवाज का साथी जब्बार कोर्ट से फरार हो गया। इस घटना से कोर्ट परिसर में हड़कम्प मच गया था। पुलिस की सतर्कता से तीनों आरोपितों को दबोच लिया गया था। इस मामले में एसपी संजीव त्यागी ने लापरवाही बरतने वाले चौकी प्रभारी समेत 18 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। 

नसीब सैनी

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