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कलेक्टर ने निर्वाचन सामग्री के दो स्ट्रांग रूम किया सील
उज्जैन । उज्जैन जिले में निर्वाचन का कार्य निरन्तर प्रगति की ओर है। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार जिले में निर्वाचन के काम को समय-सीमा में पूरा किया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने सोमवार दोपहर में इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर निर्वाचन सामग्री के 2 स्ट्रांग रूम सील किये। दोनों कक्षों में रखी निर्वाचन सामग्री को देखा और अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज भवन के ऊपर के 1 कक्ष में बैलेट यूनिट (बीयू) एवं कंट्रोल यूनिट (सीयू) तथा दूसरे कक्ष में वोटर वेरिफाई पेपर ऑडिट ट्रायल याने मतदाताओं की पुष्टि के लिये (वीवीपेट) सामग्री रखी है, जिन्हें कलेक्टर ने सील किया। दोनों स्ट्रांग रूम सील करने के पूर्व पार्टी पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर ने हस्ताक्षर किये।
इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अनिल शर्मा, कांग्रेस के विवेक गुप्ता, बहुजन समाज पार्टी के शरद डागर, संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरपी वर्मा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
नसीब सैनी/ अभिषेक मैहरा
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जय श्रीराम पर ममता का स्पष्टीकरण बंगालवासियों की जीत : कैलाश विजवर्गीय
जब पूरे देश में इसकी आलोचना हुई तो शनिवार को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर ममता बनर्जी ने सफाई दी ………………
कोलकाता,(नसीब सैनी)।
जय श्रीराम के नारे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दी गई सफाई पर भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी के महासचिव और प्रदेश इकाई के प्रभारी कैलाश विजवर्गीय ने एक ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जय श्रीराम को लेकर ममता बनर्जी की सफाई बंगालवासियों की जीत की तरह है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री को ग्लानि है। इसके साथ ही उन्होंने ममता पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया।
विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्हें ‘जय श्री राम’ से कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर वह कौन थी जो आपत्ति कर रही थी, भूत-प्रेत या कोई आत्मा?? सच तो यह है कि बंगाल की जनता ने ममता बैनर्जी को झुकने पर मजबूर कर दिया है, यह बंगाल की जनता की जीत है।।।जय श्रीराम।।” उल्लेखनीय है कि गत गुरुवार को अपने काफिले के सामने जय श्रीराम का नारा लगाने वाले लोगों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चमड़ी उतारने की चेतावनी दी थी। इसके साथ ही उन्होंने नारेबाजी कर रहे लोगों को गालियां भी दी थी।
जब पूरे देश में इसकी आलोचना हुई तो शनिवार को फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर ममता बनर्जी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें जय श्रीराम के नारे से कोई समस्या नहीं है। भाजपा इसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है और इसके खिलाफ वह लड़ाई लड़ेंगी।
नसीब सैनी
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मणिपुर में हवाई सेवा की शुरुआत
इंफाल। मणिपुर के आकाश में अब हेलीकॉप्टर उड़ते देखे जा सकेंगे। बुधवार से मणिपुर में हेलीकॉप्टर सेवा के औपचारिक रूप से शुरुआत हुई। पहली बार बुधवार को पवन हंस नामक कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है।
पहले दिन बुधवार को यह हेलीकॉप्टर इंफाल से जिले जिरीबाम तक उड़ाया जा रहा है, जिसमें सात यात्री सवार हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर सेवा के शुरू होने से मणिपुर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में लोगों को आसानी होगी। दुर्गम पहाड़ियों में रास्ते नहीं होने की वजह से पूरे राज्य में लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे पूर्वोत्तर राज्य में आवागमन की सुविधा को बढ़ाने के लिए विशेष स्तर पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मणिपुर में बुधवार से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा को देखा जा सकता है। इस सेवा के शुरू होने को लेकर राज्य की जनता के बीच व्यापक हर्ष का माहौल है।
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GST revised rates: Now, pay less for eating out and ordering food
Eating out in hotels and restaurants will become cheaper from today (15 November) with the Goods and Service Tax Council having slashed rates to five percent from 12 and 18 percent earlier. Be it eating in restaurants or ordering takeaways, the tax will be the same, ie, 5 percent. However, there is no formal notification from the government as yet.
A uniform 5 percent tax was prescribed by the council for all restaurants, both air-conditioned and non-AC. Union Finance Minister Arun Jaitley said that the Input Tax Credit (ITC) benefit given to restaurants was meant to be passed on to the customers.
Currently, 12 percent GST on food bill is levied in non-AC restaurants and 18 percent in air-conditioned ones. All these got input tax credit, a facility to set off tax paid on inputs with final tax. The council said the restaurants, however, did not pass on the input tax credit (ITC) to customers and so the ITC facility is being withdrawn and a uniform 5 percent tax is levied on all restaurants without the distinction of AC or non-AC.
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