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एनआरसी सूची से कटा 19 लाख से अधिक लोगों का नाम

एनआरसी में उनके समावेश की पात्रता निर्धारित करने के लिए आवेदकों का विवरण जांच के लिए लिया गया था

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गुवाहाटी,(नसीब सैनी)।

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) अद्यतन की प्रक्रिया 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार शुरू की गई थी। तब से शीर्ष न्यायालय पूरी प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी कर रहा है। असम में एनआरसी अद्यतन की प्रक्रिया देश के बाकी हिस्सों से अलग है और नियम-4ए तथा नागरिकता की इसी अनुसूची (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम,2003 द्वारा शासित है। इन नियमों तथा असम समझौते के अनुसार 24 मार्च,1971 (मध्यरात्रि) की तिथि को आधार वर्ष तय किया गया था।

एनआरसी के प्रकाशन के बाद एनआरसी के प्रदेश संयोजक प्रतीक हाजेला ने बयान जारी कर बताया कि एनआरसी आवेदन फॉर्म की प्राप्ति की प्रक्रिया मई 2015 के अंत में शुरू हुई और 31 अगस्त,2015 को समाप्त हुई। कुल 3 करोड़ 30 लाख 27 हजार 661 सदस्यों ने 68 लाख 37 हजार 660 आवेदन फॉर्म के जरिए अपना आवेदन किया था। एनआरसी में उनके समावेश की पात्रता निर्धारित करने के लिए आवेदकों का विवरण जांच के लिए लिया गया था। एनआरसी अद्यतन का कार्य एक भारी भरकम काम था, जिसमें लगभग राज्य सरकार के 52 हजार अधिकारी व कर्मचारी लंबे समय तक काम करते रहे।

सूची में नाम शामिल करने और बहिष्करण के सभी निर्णय इन्हीं वैधानिक अधिकारियों द्वारा लिए गए हैं। एनआरसी अध्यतन की पूरी प्रक्रिया सावधानीपूर्वक, उद्देश्यपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से किए जाने का एनआरसी के प्रदेश संयोजक प्रतीक हाजेला ने दावा किया है। इस दौरान जिस भी व्यक्ति का नाम एनआरसी में तथ्यों के आधार पर शामिल नहीं किया गया, उनको सुनाई के लिए पर्याप्त अवसर प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में दिया गया। पूरी प्रक्रिया वैधानिक प्रावधानों के अनुसार आयोजित की गई और प्रत्येक चरण में नियत प्रक्रिया का पालन किया गया है।

देश के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, ड्राफ्ट एनआरसी (कम्पलीट ड्राफ्ट) 30 जुलाई,2018 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें 2,89,83,677 व्यक्तियों को शामिल किए जाने के लिए योग्य पाया गया था। इसके बाद, 36 लाख 26 हजार 630 लोगों को अपवर्जन के खिलाफ दावे प्राप्त हुए। नागरिकता की अनुसूची (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 की धारा-4(3) के तहत ड्राफ्ट एनआरसी में शामिल व्यक्तियों का सत्यापन भी किया गया था।

एक लाख 87 हजार 633 व्यक्तियों को शामिल किए जाने के खिलाफ आपत्तियां प्राप्त हुईं, जिनके नाम पूर्ण प्रारूप में दिखाई दिए थे। एक और अतिरिक्त ड्राफ्ट बहिष्करण सूची 26 जून,2019 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें एक लाख दो हजार 462 व्यक्तियों को बाहर रखा गया था। क्लॉज-4(3) के तहत सभी दावों, आपत्तियों और कार्यवाही के निपटान के बाद पहले से ही शामिल सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया है कि कुल 3 करोड़ 11 लाख 21 हजार चार व्यक्ति अंतिम एनआरसी में शामिल होने के योग्य पाए गए हैं। जबकि 19 लाख 6 लाख 657 व्यक्तियों का नाम एनआरसी में शामिल नहीं किया गया। इन व्यक्तियों में वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया।

शनिवार सुबह 10 बजे अंतिम सूची की हार्ड कॉपी एनआरसी सेवा केंद्रों (एनएसके), उपायुक्त के कार्यालयों और सर्किल के कार्यालयों में उलब्ध कराए गए हैं। जिन व्यक्तियों का नाम एनआरसी में शामिल किया गया है या जिनका नाम सूची से बाहर किया गया है, दोनों स्थिति में एनआरसी की वेबसाइट (www.nrcassam.nic.in) पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो दावों और आपत्तियों के परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, वे विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।

नसीब सैनी

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अब आगरा का नाम बदलकर ‘अग्रवन’ करने की तैयारी में यूपी सरकार

—इससे पहले सरकार ने कई जिलों व स्टेशन के नाम बदले थे

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आगरा,(नसीब सैनी)।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब ताज की नगरी आगरा का नाम बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। आगरा का नाम बदलकर अग्रवन होने की संभवाना है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर यूनिवर्सिटी को सौंपी है जो यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग से नामों से संबंधित अपना सुझाव भेजने के निर्देश दिये हैं। साथ ही विभाग से आगरा के नाम संबंधी साक्ष्य भी मांगे गए हैं। 

इससे पहले सरकार ने कई जिलों व स्टेशन के नाम बदले थे। इसमें इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया है। इनके अलावा मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपध्याय जंक्शन रखा गया था। इतना ही नहीं चंदौली जिले का नाम बदलने की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर शासन की ओर से कोई आदेश नहीं हुआ है। अब शासन ताज की नगरी से जाना जाने वाला आगरा का नाम बदलकर अग्रवन करने की कवायद में जुटी हुई है। अगर आगरा का नाम बदला तो इसको लेकर भी दूसरे राजनीतिक पार्टियां सरकार को घेरने का काम कर सकती हैं, जैसे पहले भी हो चुका है। 

नसीब सैनी

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तलाकशुदा महिला से दुष्कर्म, मामला दर्ज

—पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की

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बीकानेर,(नसीब सैनी)।

राजस्थान के बीकानेर में दंतौर पुलिस थानांतर्गत तलाकशुदा 25 वर्षीय महिला को शादी का झांसा देकर छह साल तक दुष्कर्म करने का मामला सोमवार को सामने आया है। जब पीडि़ता ने आरोपी से शादी करने की बात कही तो आरोपी यह कहते मना कर दिया कि वह दूसरी जाति की है। इस संबंध में पीडि़ता ने नामजद आरोपी के खिलाफ  जिले के दंतौर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। इस मामले की जांच थानाधिकारी भजनलाल कर रहे है। 

पीडि़ता महिला का आरोप है कि चक 05 एनजीएम निवासी रोशन पुत्र नानकसिंह बावरी ने उसको शांदी का झांसा देकर छह साल तक दुष्कर्म किया। जब शादी करने की बात कही तो आरोपी शादी करने से मुकर गया। पुलिस के अनुसार पीडि़ता पहले पति को तलाक दे चुकी है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 

नसीब सैनी

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तीन माह बाद बनिहाल-श्रीनगर-बारामुला रेल सेवा हुई बहाल

—दोबारा रेल सेवा शुरू होने पर प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए

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श्रीनगर,(नसीब सैनी)।

जम्मू संभाग के बनिहाल से लेकर श्रीनगर तक रेल सेवा तीन महीने से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद सोमवार को एक बार फिर शुरू कर दी गई है। रविवार को बनिहाल-श्रीनगर-बारामुला रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। इसके बाद रविवार को ही श्रीनगर से बनहाल के लिए दोपहर में एक ट्रेन भी रवाना की गई जिसके बाद आज यानि सोमवार को बनिहाल-श्रीनगर-बारामुला रेल ट्रैक पर रेल सेवा पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद पांच अगस्त से राज्य प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बनिहाल-बारामुला रेल सेवा को स्थगित कर दिया था। अब दोबारा रेल सेवा शुरू होने पर प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए हैं।  

इससे पहले शनिवार को बनिहाल-श्रीनगर रेलवे ट्रैक पर दो बार ट्रेन को चलाया गया था और दोनों ही बार ट्रायल सफल रहने के बाद इस ट्रैक पर रेल सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया था। इसी बीच बारामुला-श्रीनगर रेलवे ट्रैक पर बीते मंगलवार से ही रेल सेवा जारी है। बनिहाल से श्रीनगर तक जाने वाले लोगों को बनिहाल-श्रीनगर रेल सेवा दोबारा शुरू होने से अब काफी फायदा होगा। लोग ट्रेन से बड़ी संख्या में श्रीनगर जाते हैं। इसमें एक तो कम किराया और दूसरी समय की बचत भी है। यही नहीं बर्फबारी के कारण जवाहर सुरंग के बंद होने से लोगों को जम्मू से कश्मीर पहुंचने में दिक्कत होती थी।

कश्मीर घाटी में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण 
इसी बीच कश्मीर घाटी में सोमवार को भी स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनी हुई है। विंटर जोन के स्कूलों में 10वीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के बाद अब पांचवीं से नौवीं कक्षा तक की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। सड़कों पर सभी तरह के वाहन दौड़ रहे हैं। दुकानें तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान पहले के मुकाबले अब ज्यादा समय के लिए खुल रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ बाजारों में अब एक बार फिर दिखने लगी है।

निजी व सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या लगभग पूरी है। सेब मंडियां लगी हुई हैं और ट्रकों में सेब भरकर अन्य राज्यों में ले जाए जा रहे हैं। कश्मीर घाटी में लैंडलाइन फोन सेवा तथा पोस्ट पेड़ मोबाइल सेवा सुचारू रूप से जारी है जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा एहतियात के तौर पर बंद रखी गई है। इस सब के बावजूद घाटी के सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती बरकरार है। 

नसीब सैनी

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