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नए ट्रैफिक नियम लागू,टूटी सड़के,खराब सिग्नल लाईट का जिम्मेदार कौन

—आम आदमी की नौकरी 6 हजार से 7 हजार और चलान 1000 से 15000

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नसीब सैनी

हाल में ही देश में 1 सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। जिंनका उल्लंघन करने पर दोहरी मार पड़ेगी,पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना के साथ चालान का भुगतान करने के लिए अदालत के चक्कर भी लगाने पड़ेंगे।

सीट बेल्ट न लगाने पर अब दो हजार का जुर्माना

उल्लंघन पहले अब
बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 1,000 5,000
सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 1,000
बिना इंश्योरेंस ड्राइविंग 1,000 2,000
ड्राइविंग के वक्त मोबाइल पर बात 1,000 5,000
ड्रंकन ड्राइविंग 500 10,000 छह माह जेल (पहली बार) 15,000 दो साल जेल (दूसरी बार) नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 500 10,000
दुपहिया पर ओवरलोडिंग 100 2,000 (तीन साल के लिए लाइसेंस निलंबन)लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से हिदायत दी जा रही है की ट्रैफिक नियम तोड़ा तो दस गुना जुर्माना होगा)

ये सड़क हादसों को रोकने के लिए अच्छा कदम माना जा सकता है लेकिन जनता पर ही क्यों ऐसे कानून थोपे जाते है सरकारी तंत्र पर क्यों नहीं?

टूटी सड़के,खराब स्टीट लाइट, सड़क पर सफाई व्यवस्था न होना,चौराहो पर जाम ,सड़को पर बेसहारा पशु ऐसे बहुत सी समस्याऐ है जिनको आम जनता को सड़क पर चलते समय झेलना पड़ता है इन सब का जुर्माना किस पर लगाया जाये इनका कौन जिम्मेदार है।

अगर जनता के हित में कार्य करना ही है तो क्यों न चेन स्नेचिंग होने पर तुरंत लुटेरों को पकड लिया जाये,किसी लडकी से छेड़छाड़ होने पर अपराधी को तुरंत पकडा जाये,व्यापारी से लूटपाट होने पर चंद घंटों में अपराधी व पैसे को ढूंढ लिया जाये ये कानून बनाना चाइए ताकि जनता को भी फायदा हो नए ट्रैफिक नियम जनता को भिखारी बनाने वाला है क्योंकि आम आदमी 6 हजार से 7 हजार तक की नौकरी करता है और उसका चलान 1000 से 15000 तक किया जायेगा तो आम आदमी जल्द ही भिखारी बन जाएगा। नए कानून को अगर देखा जाये तो जनता के हित में न होकर सरकार के हित में ज़्यादा दिखाई दे रहा है।

हाल में ही चालान काटने के रेट तो तय कर दिए है सरकार अब जनता के हित मे प्रशासन और नेताओ के ऊपर भी जुर्माना लगाए जैसे सड़क टूटी मिले एक लाख, गाय मिले तो 50 हजार ,गदगी मिले तो 40 हजार, स्टीट लाइट ना हो तो 20 हजार ,नाले बन्द हो तो 10 हजार क्योकि जनता ने अपना कीमती वोट देकर विधायक , सांसद , मेयर, पार्षद चुने और सरकार बनाई है जब सब टेक्स देने के बावजूद भी हर तरह के चालान भुगते तो सबसे पहले सरकार को जनता के हित के लिए भी कुछ करना होगाा ताकि सभी को एक नजर से देखा जाये कानून सबके लिए समान है तो ये भेदभाव क्यों ?

नसीब सैनी

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अब आगरा का नाम बदलकर ‘अग्रवन’ करने की तैयारी में यूपी सरकार

—इससे पहले सरकार ने कई जिलों व स्टेशन के नाम बदले थे

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आगरा,(नसीब सैनी)।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अब ताज की नगरी आगरा का नाम बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। आगरा का नाम बदलकर अग्रवन होने की संभवाना है। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर यूनिवर्सिटी को सौंपी है जो यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग से नामों से संबंधित अपना सुझाव भेजने के निर्देश दिये हैं। साथ ही विभाग से आगरा के नाम संबंधी साक्ष्य भी मांगे गए हैं। 

इससे पहले सरकार ने कई जिलों व स्टेशन के नाम बदले थे। इसमें इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया है। इनके अलावा मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपध्याय जंक्शन रखा गया था। इतना ही नहीं चंदौली जिले का नाम बदलने की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर शासन की ओर से कोई आदेश नहीं हुआ है। अब शासन ताज की नगरी से जाना जाने वाला आगरा का नाम बदलकर अग्रवन करने की कवायद में जुटी हुई है। अगर आगरा का नाम बदला तो इसको लेकर भी दूसरे राजनीतिक पार्टियां सरकार को घेरने का काम कर सकती हैं, जैसे पहले भी हो चुका है। 

नसीब सैनी

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तलाकशुदा महिला से दुष्कर्म, मामला दर्ज

—पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की

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बीकानेर,(नसीब सैनी)।

राजस्थान के बीकानेर में दंतौर पुलिस थानांतर्गत तलाकशुदा 25 वर्षीय महिला को शादी का झांसा देकर छह साल तक दुष्कर्म करने का मामला सोमवार को सामने आया है। जब पीडि़ता ने आरोपी से शादी करने की बात कही तो आरोपी यह कहते मना कर दिया कि वह दूसरी जाति की है। इस संबंध में पीडि़ता ने नामजद आरोपी के खिलाफ  जिले के दंतौर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। इस मामले की जांच थानाधिकारी भजनलाल कर रहे है। 

पीडि़ता महिला का आरोप है कि चक 05 एनजीएम निवासी रोशन पुत्र नानकसिंह बावरी ने उसको शांदी का झांसा देकर छह साल तक दुष्कर्म किया। जब शादी करने की बात कही तो आरोपी शादी करने से मुकर गया। पुलिस के अनुसार पीडि़ता पहले पति को तलाक दे चुकी है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 

नसीब सैनी

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तीन माह बाद बनिहाल-श्रीनगर-बारामुला रेल सेवा हुई बहाल

—दोबारा रेल सेवा शुरू होने पर प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए

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श्रीनगर,(नसीब सैनी)।

जम्मू संभाग के बनिहाल से लेकर श्रीनगर तक रेल सेवा तीन महीने से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद सोमवार को एक बार फिर शुरू कर दी गई है। रविवार को बनिहाल-श्रीनगर-बारामुला रेलवे ट्रैक पर ट्रेन का ट्रायल सफल रहा। इसके बाद रविवार को ही श्रीनगर से बनहाल के लिए दोपहर में एक ट्रेन भी रवाना की गई जिसके बाद आज यानि सोमवार को बनिहाल-श्रीनगर-बारामुला रेल ट्रैक पर रेल सेवा पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद पांच अगस्त से राज्य प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बनिहाल-बारामुला रेल सेवा को स्थगित कर दिया था। अब दोबारा रेल सेवा शुरू होने पर प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए हैं।  

इससे पहले शनिवार को बनिहाल-श्रीनगर रेलवे ट्रैक पर दो बार ट्रेन को चलाया गया था और दोनों ही बार ट्रायल सफल रहने के बाद इस ट्रैक पर रेल सेवा शुरू होने का रास्ता साफ हो गया था। इसी बीच बारामुला-श्रीनगर रेलवे ट्रैक पर बीते मंगलवार से ही रेल सेवा जारी है। बनिहाल से श्रीनगर तक जाने वाले लोगों को बनिहाल-श्रीनगर रेल सेवा दोबारा शुरू होने से अब काफी फायदा होगा। लोग ट्रेन से बड़ी संख्या में श्रीनगर जाते हैं। इसमें एक तो कम किराया और दूसरी समय की बचत भी है। यही नहीं बर्फबारी के कारण जवाहर सुरंग के बंद होने से लोगों को जम्मू से कश्मीर पहुंचने में दिक्कत होती थी।

कश्मीर घाटी में स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण 
इसी बीच कश्मीर घाटी में सोमवार को भी स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनी हुई है। विंटर जोन के स्कूलों में 10वीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा के बाद अब पांचवीं से नौवीं कक्षा तक की परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। सड़कों पर सभी तरह के वाहन दौड़ रहे हैं। दुकानें तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान पहले के मुकाबले अब ज्यादा समय के लिए खुल रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ बाजारों में अब एक बार फिर दिखने लगी है।

निजी व सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या लगभग पूरी है। सेब मंडियां लगी हुई हैं और ट्रकों में सेब भरकर अन्य राज्यों में ले जाए जा रहे हैं। कश्मीर घाटी में लैंडलाइन फोन सेवा तथा पोस्ट पेड़ मोबाइल सेवा सुचारू रूप से जारी है जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा एहतियात के तौर पर बंद रखी गई है। इस सब के बावजूद घाटी के सभी संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती बरकरार है। 

नसीब सैनी

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