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पूरे देश में एनआरसी लागू कर घुसपैठियों को निकालेंगेः अमित शाह

–चक्रधरपुर में भाजपा अध्यक्ष ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के पक्ष में की जनसभा
–2014 में पू्र्ण बहुमत से रघुवर दास सीएम बने और झारखंड विकास के रास्ते पर बढ़ गया

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रांची,(नसीब सैनी)।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व देश के गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 2024 में जब मैं आपसे वोट मांगने आऊंगा तो उससे पहले पूरे देश में एनआरसी (नेशनल रजिस्टर ऑ सिटीजन) लागू कर घुसपैठियों को चुन-चुनकर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। पहले सीमा पार से अमालिया-जमालिया आते थे और हमला करते थे। अब सेना सबको ठिकाने लगाती है। आज घुसपैठियों के समर्थन में कांग्रेस खड़ी है लेकिन 2024 के चुनाव से पहले पूरे देश में एनआरसी लगाकर भाजपा घुसपैठियों को निकालने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पांच साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार और रघुवर सरकार ने झारखंड के अंदर से नक्सलवाद को उखाड़ फेंका है। विपक्ष का उद्देश्य सिर्फ सत्ता प्राप्त करना है जबकि भाजपा का उद्देश्य झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाना है।

सोमवार को अमित शाह अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के पक्ष में चक्रधरपुर में चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ को जिताने की अपील करते हुए कहा कि झारखंड की जनता ने कई पार्टियों की सरकारें देखी लेकिन यहां की जनता ने विकास नहीं देखा क्योंकि कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। 2014 में पू्र्ण बहुमत के बाद रघुवर दास मुख्यमंत्री बने और झारखंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ विकास का काम करती है। हमारा एक लक्ष्‍य है, भ्रष्‍टाचार मुक्‍त शासन। मोदीजी सुशासन के लिए अब देश-दुनिया में जाने जाते हैं। हमने पांच साल में आदिवासी समाज के घरों तक विकास पहुंचाने का काम किया है।

भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष ने सवालिया लहजे में जनता से जुड़ते हुए कहा कि इतने सालों तक भगवान बिरसा मुंडा का स्मारक बनाने की किसी को नहीं सूझी। भाजपा की सरकार ने उनकी जन्मस्थली और उनकी कर्मस्थली पर उनके सम्मान में स्मारक बनाकर भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मोदी सरकार ने देवघर में एम्स बनाया। देवघर, बोकारो, दुमका और जमशेदपुर में एयरपोर्ट बनाया। रांची में कैंसर अस्पताल बनाया, हजारीबाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेज बनाया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 20 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का काम किया। शाह ने कहा कि सात दिसंबर को जब आप वोट देंगे तो ये मत सोचना कि किसी विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री के लिए वोट देना है, बल्कि आप विकास को वोट करें। आपका वोट झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रघुवर दास की डबल इंजन की सरकार ही झारखंड का विकास कर सकती है।

कांग्रेस रोड़ा अटका रही थी, अब भव्‍य रामलला का मंदिर बनेगा

अमित शाह ने पाकिस्‍तान की चर्चा करते हुए सर्जिकल स्‍ट्राइक और एयर स्‍ट्राइक को मोदी सरकार का साहसिक कदम बताया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने मंदिर निर्माण की राह में रोड़ा अटका रखा था। कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते थे कि रामजन्म भूमि का केस चलाने की जरूरत नहीं है। हमने आग्रह किया कि केस चलना चाहिए। जिसका परिणाम ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि अयोध्या में ही राममंदिर बनेगा। अब वहां रामलला का भव्य मंदिर बनेगा।

राहुल गांधी को चैलेंज

अमित शाह ने कहा कि आज राहुल गांधी यहां पर हैं। उनको चैलेंज देने आया हूं कि राहुल बाबा आपके 55 साल का शासन और हमारे पांच साल का शासन का हिसाब लेकर जब मर्जी हो मैदान में आ जाएं। हम पांच साल का हिसाब देंगे। टिकट वितरण में खरीद-फरोख्त करने वाली, आदिवासियों का शोषण करने वाली, झारखंड की रचना का विरोध करने वाली, अरबों-खरबों का भ्रष्टाचार करने वाली पार्टियों को वोट देने पर झारखंड का विकास नहीं होगा। विकास का काम केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ही कर सकती है। शाह ने कहा कि हमने पांच साल के अंदर एक प्रकार से विकास की गंगा को आदिवासी, पिछड़े समाज के घरों में पहुंचाने का काम किया है। भाजपा की सरकार आदिवासियों के जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कानून लेकर आई।

शाह ने खेला ओबीसी कार्ड, कहा-आरक्षण बढ़ाने के लिए कमेटी बनाएंगे

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव में फिर एकबार ओबीसी कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि भाजपा का दूसरा नाम विकास है। पांच साल में रघुवर सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के लिए हमने तय किया है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है, वैसे ही आदिवासियों, दलितों को आरक्षण कम किए बिना ओबीसी समाज के आरक्षण को बढ़ाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी।

हेमंत सोरेन सत्ता के लिए कांग्रेस की गोद में बैठ वोट मांग रहे

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन से मैं पूछना चाहता हूं कि जब गुरुजी और भाजपा अलग झारखंड बनाने के लिए आंदोलन चला रही थी तो उस समय आंदोलनकारियों और युवाओं पर गोलियां और डंडे बरसाये जाते थे। उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और आज सत्ता की लालच में हेमंत सोरेन उसी कांग्रेस की गोद में बैठकर मुख्यमंत्री बनने निकले हैं। उनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना है। वो विकास नहीं कर सकते लेकिन हमारा उद्देश्य झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाने का है। ये भाजपा ही कर सकती है। झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही हो सकता है। पिछले पांच सालों में रघुवर की सरकार बेदाग रही। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दिया।

दूसरे चरण में 7 दिसंबर को 20 सीटों पर मतदान

झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण में सात दिसंबर को सिमडेगा समेत 20 सीटों पर मतदान होगा। इनमें सिमडेगा के अलावा बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसांवा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, मांडर, सिसई और कोलेबरा शामिल हैं।

नसीब सैनी

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नागरिकता संशोधन एक्ट के विरोध में प्रसपा (लोहिया) के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

–सीसीए से देश की एकता-अखंडता को खतरा, तत्काल लिया जाए वापस: शिवपाल यादव- प्रदर्शन के दौरान प्रसपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश

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लखनऊ,(नसीब सैनी)।

नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) के विरोध में देश भर में हो रहे प्रदर्शन के बीच बुधवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) ने भी इस पर अपना विरोध दर्ज कराया। पार्टी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय के बाहर उपवास रखकर धरना-प्रदर्शन किया।   

प्रसपा प्रमुख ने इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ जीपीओ तक पैदल मार्च का ऐलान किया। इसको देखते हुए वहां पुलिस बल तैनात कर दिया गया। विधानमंडल सत्र के कारण पुलिस बेहद सतर्कता बरत रही है। प्रदर्शन के दौरान प्रसपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई और उन्होंने बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे जाने की कोशिश की। इस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका और गिरफ्तार किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि हमने देश में अमन और शांति के लिए उपवास रखा है। नागरिकता संशोधन एक्ट (सीएए) के खिलाफ पूरे देश में विरोध ही नहीं विद्रोह की स्थिति है। सरकार को इसे तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीसीए देश हित में नहीं है। इस कानून से देश की एकता और अखंडता को खतरा है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। प्रसपा प्रमुख ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते ही संविधान बचाओ-देश बचाओ नारे के साथ विरोध किया जा रहा है। सीएए में मुस्लिमों को सूची से बाहर किया जाना न्याय नहीं है। उन्होंने कहा कि यह दुखद है कि देश में साम्प्रदायिक विभाजन बढ़ रहा है। पूर्वोत्तर से लेकर देश की हिन्दी पट्टी में विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। पूर्वोत्तर में विरोध से आगे बढकर विद्रोह की स्थिति है।

उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कानून जो सामाजिक सद्भाव, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता व संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों के विरुद्ध है, अमानवीय, असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक है और मेरी उससे असहमति है। संवैधानिक दायरे में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने लोगों से शांति व साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की भी अपील की और कहा कि हमारे असंतोष का लाभ साम्प्रदायिक शक्तियां न उठा सकें।
इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में विकास ठप है। भ्रष्टाचार, दुष्कर्म, भुखमरी जैसी घटनाओं से मुकाबला करने में सरकार फेल साबित हो रही है। किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं।

नसीब सैनी

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रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर 5 फरवरी तक जारी रहेगी रोक

—हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने अधिवक्ता भंवरसिंह मेड़तिया के निधन के बाद कोर्ट में 3.45 बजे रेफरेंस के आयोजन का हवाला देते हुए सुनवाई आगामी 5 फरवरी को नियत करने का आदेश दिया

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जोधपुर,(नसीब सैनी)।

रॉबर्ट वाड्रा के बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन खरीद-फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में स्काइलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी और बिचौलिये महेश नागर की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई समयाभाव के चलते टल गई। अब इस मामले में आगामी 5 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। तब तक वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी।

रॉबर्ट वाड्रा व मौरीन वाड्रा से जुड़े मामले में स्काईलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी व महेश नागर की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन समयाभाव के चलते मामले में सुनवाई टल गई। ईडी की ओर से पक्ष रखते हुए एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में आज अंतिम बहस शुरू कर दी जाए।

हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की कोर्ट ने अधिवक्ता भंवरसिंह मेड़तिया के निधन के बाद कोर्ट में 3.45 बजे रेफरेंस के आयोजन का हवाला देते हुए सुनवाई आगामी 5 फरवरी को नियत करने का आदेश दिया। एएसजी राज दीपक रस्तोगी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में विगत 20 पेशियों से आगे तारीख दी जा रही है और वह आशा करते हैं कि आगामी 5 फरवरी को इस मामले में अंतिम बहस शुरू कर दी जाएगी। साथ ही कोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि पूर्व में महेश नागर के मामले में रॉबर्ट वाड्रा व मौरीन वाड्रा के खिलाफ नो-कोर्सिव एक्शन का आदेश जारी हो चुका है, जिसके खिलाफ उनकी ओर से एक अर्जी पेश की गई है। उसका निस्तारण भी होना बाकी है। अब इस मामले में आगामी 5 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान रॉबर्ट वाड्रा व मौरीन वाड्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केटीएस तुलसी कोर्ट में मौजूद रहे। 

गौरतलब है कि यह मामला बीकानेर के कोलायत क्षेत्र में 275 बीघा जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा है। इस सौदे की ईडी जांच चल रही है। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा ने अपने पार्टनर मौरीन वाड्रा को एक चेक दिया था। इस चेक द्वारा बिचौलिये महेश नागर ने अपने ड्राइवर के नाम जमीन खरीदकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है, जो जांच का विषय है। इस पर पूर्व में  कोर्ट ने राबर्ट वाड्रा को जांच में सहयोग करने के लिए ईडी के सामने पेश होने एवं गिरफ्तारी पर रोक के अंतरिम आदेश दिए थे। वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक आगामी 5 फरवरी तक जारी रहेगी।

नसीब सैनी

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बिजनौर कोर्ट शूटकांड : हाईकोर्ट ने डीजीपी और अपर मुख्य सचिव (गृह) को किया तलब

—दरअसल, बिजनौर में 28 मई को नजीबाबाद में हुई बसपा नेता हाजी अहसान व उनके भांजे शादाब की हत्या के मुख्य अभियुक्त कुख्यात बदमाश शाहनवाज और उसके साथी जब्बार को पेशी के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस सीजेएम कोर्ट लायी थी

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प्रयागराज,(नसीब सैनी)।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बिजनौर सीजीएम कोर्ट में हुए हत्याकांड को संज्ञान में लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक और प्रमुख सचिव (गृह) को 20 दिसम्बर को तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि जब वह आयें तो सरकार की ओर से न्यायालय की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किया गया है, इसके बारे में कोर्ट को बताएं।  जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस सुनीत कुमार की विशेष खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए पूछा है कि इस घटना के बाद अब आने वाले दिनों में न्यायालय परिसर की सुरक्षा के लिए उनके पास क्या इंतजाम हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर उनके स्तर पर न्यायालय में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी जा सकती तो इसके लिए केंद्र सरकार से बात की जाए।  

दरअसल, बिजनौर में 28 मई को नजीबाबाद में हुई बसपा नेता हाजी अहसान व उनके भांजे शादाब की हत्या के मुख्य अभियुक्त कुख्यात बदमाश शाहनवाज और उसके साथी जब्बार को पेशी के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस सीजेएम कोर्ट लायी थी। पेशी के दौरान परिसर में मौजूद मृतक हाजी अहसान की दूसरी पत्नी के पुत्र शाहिल खान ने अपने दो साथियों के संग सीजेएम कोर्ट के अंदर पिस्टलों से गोलियां बरसाकर मुख्य अभियुक्त शाहनवाज की हत्या कर दी। इसमें दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे।

प्रत्यक्षदिर्शियों के मुताबिक सीजेएम योगेश कुमार ने मेज के पीछे छिपकर जान बचाई। शाहनवाज का साथी जब्बार कोर्ट से फरार हो गया। इस घटना से कोर्ट परिसर में हड़कम्प मच गया था। पुलिस की सतर्कता से तीनों आरोपितों को दबोच लिया गया था। इस मामले में एसपी संजीव त्यागी ने लापरवाही बरतने वाले चौकी प्रभारी समेत 18 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। 

नसीब सैनी

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