कैथल।

कैथल में कंप्यूटर प्रोफेशनल की हड़ताल से डिजीटल इंडिया का सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन सेवाएं बन्द होने से प्रदेश के कंप्यूटर प्रोफेशनल की विभिन्न मांगों को लेकर की गई प्रदेश स्तरीय हड़ताल के चलते ई-दिशा केंद्र, तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालयों में अपने काम के लिए आए आमजन को सोमवार से ही परेशानी का सामना करना पड़ा। 10 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे प्रोफेशनल की नियमित करने की मांग अब सरकार द्वारा दी जा रही दर्जनों ऑनलाइन सेवाएं पर पूरी तरह भारी दिखाई दे रही है। अब तक मिले आकड़ो से प्रदेश में इस हड़ताल से कुल मिलाकर 15 करोड़ रूपये का नुकसान सरकार को हो चुका है और प्रदेश के लाखों लोगों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। कंप्यूटर प्रोफेशनल की हड़ताल के चलते लगभग प्रदेश के लगभग 18 जिलों के ई-दिशा केंद्र, तहसील कार्यालय व उप तहसील कार्यालय में बने कंप्यूटर रूम में दी जा रही जरूरी सेवाएं पूरी तरह बाधित रही, तो डीसी कार्यालय, एसडीएम कार्यालय व राजस्व विभाग समेत कई विभागों में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल का असर सरकारी काम पर साफ दिखाई दिया। कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन सेवाएं दे कर डिजीटल इडिंया का सपना दिखाने वाली प्रदेश सरकार आज कंप्यूटर प्रोफेशनल की हड़ताल के चलते पूरी तरह बैकफुट पर नजर आई। कंप्यूटर प्रोफेशनल की हड़ताल के एक फाइल तक आगे ना बढ़ सकी और ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए प्रयोग में ला जा रहे कंप्यूटरों पर धूल जमा हो रह गई। आलम यह रहा कि पिछले पंाच दिनों से ना कोई वाहन पंजीकरण हुआ ओर ना ही कोई ड्राईविंग लाइसेंस बना। इसके साथ ही तहसील कार्यालय व उप तहसील कार्यालय में दी जाने वाले सेवाएं जैसे जमाबन्दी नकल, रोजनामर्चा, इंतकाल, आधार सेवा, रजिस्टरी, प्रमाण पत्र, सीएम विंडो, आर्म लाइसेंस व एफेडिवट लेने आए हजारों लोगों को खाली हाथ ही वापिस लौटना पड़ा। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ  ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन है कि कच्चे कर्मचारियों को समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं रहा। संघ के हवा सिंह तंवर ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में अनिश्चित हड़ताल को सफल बनाने के लिए शनिवार व रविवार को प्रदेश कार्यकरिणी के सदस्य जाकर मीटिंग करेगी। अब संघ आने वाले इस सोमवार से 22 जिलों को इस हड़ताल में शामिल करने पर फोकस करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार अभी भी मांगों को माने के बजाय कर्मचरियों पर गलत नीतियां अपना डरा रही है और नौकरी से हटा रही है। ऐसे में आने वाले सप्ताह में आन्दोलन ओर तेज कर दिया जाऐगा।  उन्होंने साफ जाहिर किया कि वे अब सरकार के शोषण से पूरी तरह तंग आ चुके है। कंप्यूटर ऑपरेटरों के हड़ताल पर जाने के पीछे सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि अगर सरकार जरा सा ध्यान इन कंप्यूटर प्रोफेशनल्सों की जायज मांगों पर देती तो आज प्रदेश के लाखों लोगों के काम ना रूकते। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स पीछे कई सालों से आमजन का हरसंभव काम निपटाने का प्रयास कर रहे है।उन्होंने कहा कि अब प्रदेश के तहसील कार्यालय का काम हड़ताल से पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है। जिसके पीछे प्रदेश सरकार द्वारा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स संघ से किए जा रहे झूठे आश्वासन पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने बताया कि सरकार भूल गई है कि सरकारी विभागों में कंप्यूटर प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा संगठन है। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स आईटी क्षेत्र में रचनामत्क कार्यों को बढ़ावा देने के लिए पिछले 12 सालों से पूरी तत्परता और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं और शांतपूर्ण रवैय से कंप्यूटर प्रोफेशनल्स अपनी मांगों को लेकर कई बार अपनी जायज मांगों का ज्ञापन सीएम को भेज चुके है। लेकिन सरकार कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की लगातार अनदेखी करती आई हैं। कर्मचारियों की मांगों पर कोई गंभीरता बरती नहीं जा रही है। जिससे कर्मचारी अनिश्चित हड़ताल पर बैठने को मजबूर हो गए हैं और प्रदेश के लोग काम करवाने के लिए भटक रहे है। संघ के राज्य महासचिव जितेंद्र कादयान ने कहा कि वे प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों, डीसी आफिस, एसडीएम आफिस व तहसील में तैनात हैं। आज तक जिला आईटी सोसायटी के जरिए प्रदेश के ई-दिशा केंद्रों से लेकर डीसी आफिस में लगे कर्मचारियों के नाम पर बजट का कोई प्रावधान नहीं है।उन्होंने बताया कि राजस्व के रुप में करोड़ों रुपए एकत्र कर सरकार को देते हैं। जिसके बाद भी उनकी तरफ कोई ध्यान नही दिया गया। उन्होंने बताया कि मांगों को लेकर सीएम के नाम सकैड़ो भेजे ज्ञापन में चेतावनी देते हुए 8 अप्रैल को ही सरकार को बता दिया था। उन्होंने  बताया कि  15 अप्रैल तक उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाता तो वे बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। इसके बाद भी सरकार ने उनकी मांग को कोई कदम नहीं उठा और वे 15 अप्रैल से मजबूरन हड़ताल पर चल रहे हैं। सरकारी की इस अनदेखी से प्रदेश के लाखों लोगों के काम रूक गए है और सरकार अभी भी कर्मचरियों को डरा धमका रही है।