हरियाणा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज

Published

on नवम्बर 25, 2017

कुरूक्षेत्र । मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज किया। इस आगाज के साथ ही ब्रह्मसरोवर के चारों तरफ श्लोकोच्चारण से पूरी फिजा ही गीतामय हो गई। इसके साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ब्रह्मसरोवर के पवित्र जल का आचमन कर पवित्र ग्रंथ गीता का पूजन कर विधिवत रूप से 25 नवम्बर से 30 नवम्बर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारम्भ किया। ब्रह्मसरोवर के पुरुषोतमपुरा बाग में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जैसे ही आगमन हुआ, उसी समय हरियाणवी परम्परागत वाद्य यंत्रों के बीच हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, हिमाचल के राज्यपाल आचार्य डॉ० देवव्रत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मुनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने परम्परा अनुसार स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ब्रह्मसरोवर के पवित्र जल का आचमन कर पूजा अर्चना की और पवित्र ग्रंथ गीता पर पुष्प अर्पित कर पूजन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गीता पूजन के बाद 200 विद्यार्थियों और विद्वानों द्वारा श्लोकोच्चारण के बीच गीता यज्ञ में पूर्णाहुति डालकर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारम्भ किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने श्रीकृष्णा सर्किट के तहत विकसित की जाने वाली गीता स्थली ज्योतिसर के मॉडल का अवलोकन किया। इस दौरान उपायुक्त, कुरूक्षेत्र सुमेधा कटारिया ने ज्योतिसर के मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। इस मॉडल का अवलोकन करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरस्वती नदी के माडॅल का अवलोकन किया और सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरस्वती नदी के विकास को लेकर राष्ट्रपति को बारीकि से जानकारी दी और अब तक किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरस्वती परियोजना के मॉडल को देखने के बाद सरस्वती पर किए गए शोध कार्यों और इतिहास को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सबसे अंत में राष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों के साथ एक ग्रुप स्मृति चित्र भी करवाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गरिमामयी आगमन के साथ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का शुभारम्भ हो गया। यह महोत्सव 25 नवम्बर से 30 नवम्बर तक चलेगा। इस महोत्सव में 18 हजार विद्यार्थियों के साथ वैश्विक गीता पाठ, ध्वनि और प्रकाश शो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक कला केन्द्र,पटियाला द्वारा 12 से ज्यादा राज्यों के कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार, विराट संत सम्मेलन, ब्रहमसरोवर की महाआरती, गीता शोभा यात्रा आदि मुख्य आकर्षण का केन्द्र रहेंगे। इसके लिए प्रशासन और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से सुरक्षा और व्यवस्था के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री राम बिलास शर्मा, नगर निकाय मंत्री कविता जैन, परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार, सांसद रामकुमार कश्यप, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, लाडवा विधायक डा. पवन सैनी, सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के निदेशक समीर पाल सरो, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव एवं राज्यपाल के सचिव अमित अग्रवाल, उपायुक्त सुमेधा कटारिया, केडीबी के मानद सचिव अशोक सुखीजा, भाजपा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, नगर परिषद की अध्यक्षा उमा सुधा, आरएसएस के विभाग कार्यवाहा डा. प्रीतम सिंह सहित केडीबी के सभी सदस्य और अधिकारीगण उपस्थित थे।

चौटाला की जल्द रिहाई की अर्जी पर नए सिरे से विचार करे दिल्ली सरकारः हाई कोर्ट

—अमित साहनी ने कहा था कि चौटाला को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दस साल की सजा मिली है। उन्होंने कहा कि चौटाला की उम्र 83 वर्ष हो चुकी है और वे अप्रैल 2013 तक 60 फीसदी स्थायी दिव्यांगता है

चौथा खंभा न्यूज़ नेटवर्क

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दिसम्बर 18, 2019

नई दिल्ली,(नसीब सैनी)।

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला की जल्द रिहाई की मांग करने वाली अर्जी पर नए सिरे से विचार करे। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के पहले के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें उसने चौटाला की समय पूर्व रिहाई की मांग को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस मामले पर पिछले 26 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

चौटाला ने उम्र और ख़राब सेहत का हवाला दे कर समय से पहले रिहाई की गुहार लगाई थी।चौटाला ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन का हवाला दिया था जिसमें 60 वर्ष के ऊपर के पुरुष कैदियों की रिहाई की बात कही गई है।

चौटाला की ओर से कहा गया था कि केंद्र सरकार के विशेष माफी संबंधी नोटिफिकेशन के तहत 60 साल के ऊपर के पुरुष कैदियों, 55 साल के ऊपर की महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों की रिहाई की बात कही गई है जिन्होंने अपनी सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 70 फीसदी से ज्यादा उन दिव्यांगों की भी रिहाई की जा सकती है जिन्होंने अपनी सजा की आधी अवधि पूरी कर ली है।

अमित साहनी ने कहा था कि चौटाला को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दस साल की सजा मिली है। उन्होंने कहा कि चौटाला की उम्र 83 वर्ष हो चुकी है और वे अप्रैल 2013 तक 60 फीसदी स्थायी दिव्यांगता है। उसके बाद जून 2013 में उन्हें पेसमेकर लगाया गया जिसके बाद वे 70 फीसदी दिव्यांगता के शिकार हैं। इसलिए नोटिफिकेशन के मुताबिक वे दो वर्गों में रिहाई के हकदार हैं।

चौटाला जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स की भर्ती के घोटाले में दोषी करार दिए जाने के बाद दस साल की कैद की सजा काट रहे हैं । उनके साथ ही उनके पुत्र अजय चौटाला और तीन अन्य दोषी भी दस साल कैद की सजा काट रहे हैं ।

नसीब सैनी

करनाल : भ्रष्टाचार के आरोप में तहसीलदार सहित चार अधिकारी निलंबित

-मुख्यमंत्री ने करनाल तहसील का औचक निरीक्षण कर दिए आदेश

चौथा खंभा न्यूज़ नेटवर्क

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दिसम्बर 16, 2019

चंडीगढ़,(नसीब सैनी)।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को करनाल तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्टरी क्लर्क एवं पटरवारी को निलंबित करने के आदेश दिए।

सोमवार दोपहर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को कार्यालय में काफी खामियां मिलीं। खासकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार व रजिस्टरी क्लर्क द्वारा रजिस्टरी की एवज में पैसे मांगने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया। निरीक्षण के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि 27 नवम्बर की रजिस्टरी भी आरसी की टेबल पर ही पड़ी थी, जबकि ई-रजिस्ट्रेशन के चलते उसी दिन रजिस्टरी की प्रक्रिया पूरी होती है। इसको देखकर मुख्यमंत्री ने तुरंत तहसीलदार कारण पूछा लेकिन तहसीलदार कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। बताया जा रहा है कि निगम पार्षद रामंचद्र व एक अन्य से तहसील कार्यालय में रजिस्टरी की एवज में पैसे की डिमांड की गई थी। भ्रष्टाचार व रजिस्टरी कार्य में अनियमितताएं पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने तहसीलदार रविंद्र, नायब तहसीलदार हवा सिंह, रजिस्टरी क्लर्क राजबीर व पटवारी सलमा को निलंबित करने के आदेश दिए।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई है। शाम पांच बजे के बाद रजिस्टरी किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिनभर में 90 टोकन दिए जाते हैं। 90 टोकनों की उसी दिन रजिस्टरी करना अनिवार्य है, चाहे वह पांच बजे तो या फिर नौ बजे तक। प्रति रजिस्टरी एक प्रतिशत तहसीलदार की फीस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में है, इस पर जल्द संज्ञान लिया जाएगा।
तहसीलदार रविंद्र ने कहा कि पंजीकृत रजिस्टरी की डिलीवरी हो चुकी थी। सर्वर डाउन होने के कारण यह वह रजिस्टरी नहीं निकल पाई। उनके कार्यालय की ओर से कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। निलंबित होने के सवाल पर तहसीलदार ने कहा कि वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे।

नसीब सैनी

हरियाणा ने किया निर्भया फण्ड का 32 प्रतिसत यूज

–इस सिलसिले में, देशभर में निर्भया फंड के इस्तेमाल का आंकड़ा सिर्फ 11 फीसदी है, जबकि हरियाणा ने 32 फीसदी फंड का उपयोग किया है।

चौथा खंभा न्यूज़ नेटवर्क

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दिसम्बर 13, 2019

पंचकूला,(नसीब सैनी)।

हरियाणा पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा आवंटित किए गए निर्भया फंड के इस्तेमाल में शीर्ष पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी जगह बनाई है। देशभर में निर्भया फंड के इस्तेमाल का आंकड़ा सिर्फ 11 फीसदी है, जबकि हरियाणा ने 32 फीसदी फंड का उपयोग किया है। मिजोरम (50 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (43 प्रतिशत) और नागालैंड (39 प्रतिशत) के पास हरियाणा की तुलना में बेहतर उपयोग के आंकडे हैं।

हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने शुक्रवार को पंचकूला में यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा पुलिस को आवंटित किए गए कुल 13 करोड़ 66 लाख रुपये में से 4 करोड़ 46 लाख रुपये की राशि का इस्तेमाल महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने के लिए किया गया है। उन्होनें बताया कि 9 करोड़ 20 लाख रुपये की शेष राशि हरियाणा की डायल 100 योजना के एक भाग के रूप में महिलाओं के लिए ‘एमरजैंसी रिस्पोंस स्र्पोट स्कीम‘ को लागू करने के लिए निर्धारित की गई है। इस राशि का उपयोग चालू वर्ष के दौरान डायल 100 योजना के क्रियान्वयन के दौरान किया जाना प्रस्तावित है।

इस सिलसिले में, देशभर में निर्भया फंड के इस्तेमाल का आंकड़ा सिर्फ 11 फीसदी है, जबकि हरियाणा ने 32 फीसदी फंड का उपयोग किया है।

निर्भया फंड को लेकर केवल उत्तराखंड और मिजोरम (50 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (43 प्रतिशत) और नागालैंड (39 प्रतिशत) के पास हरियाणा की तुलना में बेहतर उपयोग के आंकडे हैं। प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा पुलिस महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक परिवहन और कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने के उद्देश्य से कई पहल और परियोजनाएं लेकर आएगी।

नसीब सैनी