हरियाणा
सडक़ निर्माण की प्रक्रिया का सरलीकरण करने का फैसला लिया
गुरूग्राम। हरियाणा में क्षतिग्रस्त सडक़ों की शिकायतों के निपटारे के लिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों में अलग-अलग एजेंसियो को उत्तरदायित्व दिया जाएगा। इसके लिए पांच विभागों की सूची तैयार की गई है जिन्हें इस कार्य के लिए अलग-अलग जिले आंबटित किए जाएंगे।
यह जानकारी आज हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में पांच विभाग ऐसे है जो सडक़ निर्माण का कार्य करते है जिसमें हुडा, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, कृषि एवं विपणन बोर्ड तथा एचएसआईआईडीसी शामिल है। उन्होंने कहा कि सडक़ निर्माण के कार्य में मुख्यत: अधिकार क्षेत्र को लेकर परेशानी उत्पन्न होती है क्योंकि लोगों को सडक़ के अधिकार क्षेत्र को लेकर जानकारी नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए इन विभागों के प्रधान सचिवों सहित वरिष्ठ अधिकारियों की चंडीगढ़ में बैठक ली गई और उन्हें एक ऐसी योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए जिसके तहत जिले में क्षतिग्रस्त सडक़ों की मरम्मत के लिए एक विभाग की एजेंसी ही काम करे। इसके साथ ही हर जिले में विभागों के जो भी अधिकार क्षेत्र है उसमें अलग-2 विभाग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे परंतु यदि कोई सडक़ की मरम्मत संबंधी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित जिले में जिस एजेंसी को उत्तरदायित्व सौंपा गया है वह उसकी मरम्मत करेगी।इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सडक़ों की मरम्मत को लेकर किसी प्रकार के संशय की स्थिति ना रहे। दिसंबर माह के अंत तक जिला के सभी 22 जिलों मे इसे लागू कर दिया जाएगा और एजेंसियों को विकास कार्य के लिए जिले बांट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब एक एजेंसी जिला में काम करेगी तभी निर्माण कार्य में गुणवत्ता आएगी।
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